कायदे

अन्यथा… अशा राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करा- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने खळबळ

नवीदिल्ली- देशातील राजकारण गुन्हेगारीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सक्त निर्देश देत असे म्हटले आहे की, सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या उमेदवारांच्या निवडीच्या संबंधित उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी कोणत्याही अधिकृत माध्यमांमध्ये प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती आर एफ नरिमन आणि न्यायमूर्ती बी आर गवई यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी यासंदर्भात निकालाच्या परिच्छेद 4.4 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला होता की उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासाच्या आत त्याचा गुन्हेगारीचा तपशील प्रकाशित करावा किंवा नामांकन अर्ज दाखल करण्याच्या पहिल्या तारखेच्या दोन आठवडे पूर्वी जे आधी असेल त्या पेक्षा कमी नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा सदरील निर्णय सर्व संवैधानिक ,कायदेशीर तथा लोकप्रतिनिधी किंवा संचालक पदावरील निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार होणाऱ्या निवडणुकांसाठी बंधनकारक आहे. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर मान्यता रद्द होण्याची कारवाई होणार आहे.
या निर्णयामध्ये,असे मानले गेले आहे की, केंद्रीय आणि राज्य निवडणूक स्तरावरील राजकीय पक्षांना प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांसह गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि संबंधित आरोपांसारख्या तपशिलांसह उमेदवारांची सविस्तर माहिती अधिकृत न्यूज वेबसाईटवर अपलोड करणे आवश्यक आहे.

निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता पाळण्यात किंवा निवडणूक आयोगाच्या कायदेशीर निर्देशांचे पालन करण्यात अपयशी झाल्यामुळे मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द किंवा मागे घेण्याच्या अधिकाराच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मागणीच्या प्रकरणाची आज सर्वोच्च न्यायालयात प्राथमिक सुनावणी झाली.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.