मंत्रीमंडळ निर्णय

आज 22 एप्रिलचे मंत्रीमंडळ निर्णय

पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज भुयारी रेल्वे प्रकल्पास मान्यता

मुंबई, दि. 20 : पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील स्वारगेट ते कात्रज या भुयारी रेल्वे प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हा प्रकल्प एप्रिल 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) मार्फत हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. यामध्ये महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील स्वारगेट ते कात्रज ही  टप्पा-1 ची विस्तारित मार्गिका भुयारी पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे.  या प्रकल्पासाठी 3 हजार 668 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

स्वारगेट ते कात्रज (कॉरिडोर-2ए) या 5.464 कि.मी. लांबीच्या मार्गावर 3 स्थानके असतील. पुणे शहरातील स्वारगेट व कात्रज प्रमुख उपनगरे असून त्यादरम्यान गुलटेकडी, पद्मावती, मार्केट यार्ड, बिबवेवाडी, धनकवडी, बालाजीनगर, साईबाबानगर, आंबेगाव अशी महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. या परिसरातील वांरवार होणारी वाहतुकीची कोंडी टळून रस्त्यावरील दुर्घटना, प्रदूषण, इंधन खर्च, प्रवास कालावधी यामध्ये बचत होणार आहे.  पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रवाशांना वातानुकूलित, सुरक्षित, आरामदायक प्रवासासाठी स्वारगेट ते कात्रज ही  भूयारी मेट्रो रेल्वे मार्गिका उपयोगी  ठरणार आहे.

प्रकल्पासाठी शासनाकडून अनुदान स्वरूपात 450 कोटी 95 लाख  व केंद्र व राज्य शासनाचे कर, शुल्क यावरील खर्चासाठी बिनव्याजी दुय्यम कर्ज स्वरूपात 440 कोटी 32 लाख रुपये असा एकूण 891 कोटी 27 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेकडून 655 कोटी 9 लाख रुपयांचे वित्तीय सहाय्य महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून 300 कोटी 63 लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे यासाठी विनंती करण्यात येणार आहे.  द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेमार्फत 1803 कोटी 79 लाख रुपयांचे अल्प व्याज दराचे कर्ज घेण्यास, या कर्जाचा कोणताही भार राज्य शासनावर येणार नाही या अटीवर, महामेट्रो यांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली.

नवी मुंबईत व्यंकटेश्वरा मंदीरासाठी तिरुपती देवस्थानास जमीन

नवी मुंबईतील उलवे नोड येथे व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारण्यासाठी तिरुमला तिरुपती देवस्थानास भाडेपट्टयाने जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

शहर पातळीवरील सुविधा (सिटी लेवल फॅसिलिटी) म्हणून विशेष प्रकल्पाअंतर्गत श्री व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारणीसाठी उलवे नोडमधील सेक्टर-12, भूखंड क्र.3 येथे जमीन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार  उलवे नोडमधील सेक्टर-12, भूखंड क्र.3 (एकूण क्षेत्र 40,400 चौ.मी.) 1.00 चटईक्षेत्र निर्देशांकासह भाडेपट्टयाने  थेट वाटप करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

तिरुमला तिरुपती देवस्थानम बोर्डातर्फे देशात हैद्राबाद, चेन्नई, कन्याकुमारी, बंगलुरु, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, जम्मू, नवी दिल्ली, कुरुक्षेत्र व ऋषिकेश या ठिकाणी शहर पातळीवरील सुविधा म्हणून भगवान श्री व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारणी करण्यात आली आहे. या धर्तीवर नवी मुंबईमध्ये मंदिर उभारण्यासाठी तिरुमला तिरुपती देवस्थानाने जमीन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली होती.

नवी मुंबईतील श्री व्यंकटेश्वराचे मंदीर भाविकांसाठी तसेच पर्यटकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. त्यामुळे त्या परिसराला धार्मिक व सामाजिक महत्त्व प्राप्त होऊन स्थानिक परिसरात रोजगार संधी निर्माण होतील. या देवस्थानामार्फत या परिसरात अनेक समाज उपयोगी उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत. सर्व बाबींचा विचार करुन एक विशेष बाब म्हणून हा भूखंड उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

—–०—–

सिलबंद विदेशी मद्याच्या विक्री परवान्यांसाठी नवीन दोन श्रेणी

राज्यात सिलबंद विदेशी मद्याच्या किरकोळ विक्रीच्या परवान्यासाठी क्षेत्रफळ तसेच सुविधांच्या आधारे नवीन दोन श्रेणी तयार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यानुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या एफ.एल.-2 परवान्यांचे क्षेत्रफळ तसेच सुविधांच्या आधारे नवीन   दोन श्रेणी तयार करुन विद्यमान परवानाधारकांना त्यांच्याकडील परवान्याची श्रेणीवाढ करण्यास मुभा देण्यात येणार आहे.  यात अतिउच्च दर्जाची  मद्यविक्री अनुज्ञप्ती (Super Premium Outlet) व उच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती (Elite Outlet) अशा दोन श्रेणी निर्माण होऊन शासनास अतिरिक्त महसूल मिळेल.

या निर्णयानुसार राज्यात सीलबंद विदेशी मद्याच्या किरकोळ विक्रीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या एफ.एल.-2 (सीलबंद किरकोळ विदेशी मद्य विक्रीचे दुकान) परवानाधारकाने मागणी केल्यास, त्यांच्याकडील परवान्याचे क्षेत्रफळ तसेच सुविधेच्या आधारे श्रेणी वाढवून तिचे रुपांतर “अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती” (Super Premium Outlet) (F.L.-2/S.P.O.) अथवा “उच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती” (Elite Outlet) (F.L.-2/E.O.) या उपवर्गात करण्यात येईल. जे एफ.एल.-2 परवानाधारक वरील उपवर्गात श्रेणीवाढ करण्यास इच्छुक नसतील, असे परवाने सध्याचे नियम व शुल्कानुसार कार्यरत राहतील.

“अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती” (Super Premium Outlet) या परवान्यासाठी  किमान जागा (चटई क्षेत्र) 601 चौ.मी. इतकी आवश्यक राहील. परवानाधारकास संलग्न ठोक विक्री आणि परवाना कक्ष, यासाठीचे विहीत शुल्क स्वतंत्ररित्या भरून, प्रचलित अटी व शर्तींच्या पुर्ततेनंतर घेण्याची मुभा राहील. या परवान्याचे वार्षिक शुल्क हे संबधित क्षेत्रातील एफएल-2 परवान्याच्या दुप्पट असेल.

“उच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती” (Elite Outlet) या परवान्यासाठी जागा (चटई क्षेत्र)  किमान 71 चौ.मी. ते कमाल 600 चौ.मी. या मर्यादेत आवश्यक राहील. या परवान्याचे वार्षिक शुल्क हे संबधित क्षेत्रातील एफएल-2 परवान्याच्या दिड पट असेल.

या श्रेणीतील परवाने स्वत: स्वयंसेवेने (self-service) (walk-in) खरेदी करण्याची सुविधा असेल. अशा परवान्यांसाठी, शैक्षणिक संस्था व धार्मिक संस्था इत्यादींच्या संदर्भाने, आंतरनिर्बंधाच्या तरतुदी विद्यमान एफ.एल.-2 नमुन्यातील आताच्या परवान्यांप्रमाणेच लागू राहतील. सद्य:स्थितीत, ज्या एफ.एल.-2 परवानाधारकांकडे विहीत मर्यादेपेक्षा अधिक जागा आहे, अशांना श्रेणीवाढीचा लाभ घ्यावयाचा झाल्यास त्यांना आपल्या परवान्याची वरील दोन पैकी एका उपवर्गात श्रेणीवाढ करण्याची मुभा असेल.

या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 अंतर्गत सध्याच्या नियमामध्ये आवश्यक ते बदल विभाग स्तरावर करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

फळेफुलांपासून मद्यार्क निर्मितीच्या धोरणास मान्यता

काजूबोंडे, मोहाफुले यांपासून उत्पादित केलेल्या मद्याची वर्गवारी “देशी मद्य” याऐवजी “विदेशी मद्य” अशी करुन या पदार्थांसह फळे, फुलांच्या मद्यार्काद्वारे “स्थानिक मद्य” निर्मितीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

काजूबोंडे व मोहाफुलांच्या मद्यार्कापासून बनविण्यात येणाऱ्या मद्याचे वर्गीकरण हे 2005 पासून “देशी मद्य” असे करण्यात आले होते. या वर्गीकरणामुळे या मद्याच्या विपणनास व मुल्यवृद्धीस मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे काजूबोंडे, मोहाफुले या पदार्थांसह  स्थानिकरित्या उत्पादित होणाऱ्या फळे, फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून जे मद्य तयार केले जाईल त्यास ‘देशी मद्य’ याऐवजी ‘विदेशी मद्य’ असा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अशा मद्यार्कापासून निर्मित होणाऱ्या मद्यास “स्थानिक मद्य” असे संबोधण्यात येईल.

काजूबोंडे, मोहाफुले यासह स्थानिकरित्या उपलब्ध होणारे फळे-फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून पेय मद्य निर्मिती होईल. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वाया जाणाऱ्या व नाशवंत अशा उत्पादनांचा वापर होऊन, त्यांची मुल्यवृद्धी होईल. याचा  फळे, फुले उत्पादकांना लाभ होणार आहे. याशिवाय, एक स्वतंत्र उद्योग निर्माण होऊन राज्यात रोजगार निर्मिती बरोबरच महसूलात वाढ अपेक्षित आहे.

याकरिता स्थानिक फळे, फुले इत्यादीपासून मद्यार्क उत्पादनाकरिता आसवनी परवाना देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. फळे, फुलांच्या उपलब्धतेनुसार कमी मद्यार्क उत्पादित झाल्यास अशा परिस्थितीत अथवा गरजेनुसार एखाद्या फळा, फुलांपासून उत्पादित मद्यार्काची दुसऱ्या फळा, फुलांपासून उत्पादित मद्यार्कामध्ये मिश्रण (ब्लेंडीग) करण्यास मुभा राहणार आहे. फळे, फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून उत्पादित होणाऱ्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर सवलतीचा राहील.

या मद्याची विक्री ही नमुना एफएल-2 (सीलबंद किरकोळ विदेशी मद्य विक्रीचे दुकान), एफएल-3 (परवाना कक्ष), एफएल-4 (क्लब अनुज्ञप्ती) व एफएल 4-अ (विशेष कार्यक्रमासाठीची तात्पुरती अनुज्ञप्ती) या किरकोळ मद्य विक्रीच्या परवानाधारकांकडून करण्यास परवानगी राहील.

या धोरणानुसार उत्पादनाशी संबंधित द्यावयाचे सर्व परवान हे एक खिडकी योजनेमार्फत देण्यात येतील. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 अंतर्गत सध्याच्या नियमात विभागस्तरावर आवश्यक ते बदल करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

Follow us Mediamail Social👇
आणखी पुढे वाचा
Check Also
Close
Back to top button
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.