अर्थकारण

आमदार,खासदारांना यापुढे नागरी व जिल्हा बँकांवर संचालक होता येणार नाही- RBI

मुंबई: राज्यासह जिल्ह्यातील सत्ता काबीज करण्यासाठी त्या-त्या जिल्ह्यातील अथवा प्रदेशातील नागरी आणि जिल्हा सहकारी बँकावर सत्ता असणे राजकारणी लोकांसाठी अत्यावश्यक बनलेले आहे. यावरून नागरी आणि जिल्हा सहकारी बँका मुख्य आर्थिक सत्ताकेंद्र म्हणून उदयास आलेल्या दिसून आलेल्या आहेत. परंतु अनेकदा भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्याचे केंद्र ठरत असलेल्या नागरी आणि सहकारी जिल्हा बँकांबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आगामी काळात आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांना नागरी आणि जिल्हा सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालक होण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ( be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies )
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) दिनांक 25 जून शुक्रवार रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना काढलेली आहे. यामुळे नागरी आणि जिल्हा बँकांवर व्यवस्थापकीय संचालक किंवा संचालक ( Appointment of Managing Director (MD) / Whole-Time Director (WTD) in Primary (Urban) Co-operative Banks ) म्हणून निवड होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेल्या लोकप्रतिनिधींचा मात्र हिरमोड झालेला आहे.


या निर्णयामुळे सहकारी आणि नागरी बँकांतील विविध घोटाळ्यांना चाप बसण्यास मदत होणार आहे. 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.