अर्थकारणस्थानिक प्रशासन निर्णय

केर्न वादावरून चुकीच्या वृत्तांकनाचा भारत सरकारकडून निषेध

केर्न कायदेशीर वादाशी संबंधित, खात्यांवर संभाव्य जप्ती येण्याच्या शक्यतेमुळे भारत सरकारने विशिष्ट हेतूने आपल्या मालकीच्या बँकांना परदेशातील खात्यांमधून परदेशी चलन काढण्यास सांगितले आहे असा दावा काही प्रसारमाध्यमांनी आपल्या वृत्तांकनातून केला आहे. हा दावा वाईट हेतूने केला असल्याचे सांगत भारत सरकारने याविरोधात जोरदार निषेध नोंदविला आहे.
अशा सर्व वृत्तांचा निषेध करीत, भारत सरकारने सांगितले आहे की, खऱ्या वस्तुस्थितीवर आधारित नसलेली ही वृत्ते पूर्णपणे चुकीची आहेत. काही स्वार्थी हेतू असणाऱ्या गटांनी अशी दिशाभूल करणारे वृत्त दिले आहे. अशी वृत्त बहुतांश वेळी अज्ञात स्त्रोतांवर अवलंबून असतात आणि संबंधित  प्रकरणातील वास्तविक आणि कायदेशीर घडामोडींचे एकांगी चित्र मांडतात.
भारत सरकार या कायदेशीर वादाच्या खटल्यात आपली बाजू जोरदारपणे मांडत आहे. हे सत्य आहे की ,डिसेंबर 2020 मधील आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निवाडा रद्द करण्यासाठी सरकारने हेग कोर्ट ऑफ अपीलमध्ये 22 मार्च 2021 रोजी अर्ज दाखल केला होता.
सरकारने अनेक  युक्तिवाद उपस्थित केले आहेत की ,निवाड्यासह  वॉरंट रद्द करणे इतकेच हे मर्यादित नाही: (i) लवादाच्या न्यायाधिकरणाने, राष्ट्रीय कर विवादाबद्दल अयोग्यरित्या कार्यक्षेत्राचा वापर केला असून भारताने कधीही मध्यस्थी करण्याची तयारी आणि / किंवा सहमती दर्शवलेली नाही. (ii) मूळ दावा हा गैरवर्तन करून कर टाळण्यासाठी असलेल्या योजनेवर आधारित आहे, यामुळे भारतीय कर कायद्याचे घोर उल्लंघन होते
पुरस्काराच्या अंतर्गत दावे हे कर टाळण्याच्या योजनेवर आधारित आहे  यामुळे  भारतीय कर कायद्याचे घोर उल्लंघन होत त्यामुळे भारत-ब्रिटन द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या अंतर्गत कोणत्याही संरक्षणासाठी केर्न पात्र नाही आणि (iii) जगात कुठेही कर चुकवण्यासाठी  तयार केलेल्या  केर्नच्या योजनेला हा निवडा अयोग्यपणे  मान्यता देतो, ही जगभरातील सरकारांसाठी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक चिंता आहे. ही प्रक्रिया प्रलंबित आहे. जगभरात या वादाच्या खटल्यात आपली बाजू मांडण्यासाठी  सरकार सर्व कायदेशीर मार्गांचा पाठपुरावा करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
या वाद मिटविण्याच्या दृष्टीने चर्चेसाठी, केर्न्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रतिनिधींनी भारत सरकारकडे संपर्क साधला असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. विधायक चर्चा झाली आहे आणि देशाच्या कायदेशीर चौकटीत राहून  वादाच्या  सुलभ निराकरणासाठी सरकारने दरवाजे  खुले ठेवले आहेत.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.