कोर्ट निकाल

कोरोना मृत्यूची भरपाई: अर्ज केवळ ऑफलाइन दाखल केल्यामुळे सरकार दावे नाकारू शकत नाही- सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली- आज शुक्रवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना “कोव्हिड क्लेम ” सानुग्रह अनुदानासाठी पश्चात वारसांनी दावा दाखल केलेले सर्व अर्ज ऑनलाइनच दाखल केले आहेत की नाही याची पर्वा न करता तात्काळ स्वीकारण्याचे निर्देश आज दिलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे निरीक्षण नोंदवले की, कोणताही अर्ज ऑफलाइन दाखल केल्यामुळे फेटाळला जाऊ शकत नाही. ऑफलाइन दाखल केलेले दावे फेटाळण्याच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारांना एका आठवड्याची मुदत दिली आहे.

“सर्व राज्यांना गुणवत्तेनुसार अर्ज स्वीकारावे लागतील, मग ते ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन भरले जातील. अर्ज ऑफलाइन भरला गेला आहे या आधारावर कोणताही नकार दिला जाणार नाही. त्यामुळे, जिथे दावे ऑफलाइन दाखल केले आहेत या कारणास्तव ते नाकारले जातात, राज्य सरकारने एका आठवड्याच्या आत त्या निर्णयाचा आढावा घ्यावा, आदेश आज सुप्रीम कोर्टात कोविड-19 च्या मृत्यूसाठी सानुग्रह अनुदानाच्या वितरणाशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि बी.व्ही. नागरथना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की राज्य सरकारांनी मोठ्या प्रमाणात अर्ज नाकारले आहेत. पूर्वी निर्देशित केल्याप्रमाणे, खंडपीठाने पुनरुच्चार केला की अन्यथा पात्र दावे तांत्रिक कारणास्तव नाकारले जाऊ नयेत. तांत्रिक अडचणी असल्यास त्या दुरुस्त करण्याची संधी दिली पाहिजे, आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.

Follow us Mediamail Social👇
आणखी पुढे वाचा
Back to top button
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.