शासन निर्णय

कोरोना संकटकाळात दुर्बल घटकांचे दु:ख कमी करण्यासाठी राज्य शासनाचे व्यापक प्रयत्न – राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचे गौरवोद्गार

मुंबई, दि. 3 : कोरोना साथीचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत अनेक योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. राज्याने केलेल्या कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय व जागतिक आरोग्य संघटना या स्तरांवर दखल घेण्यात आली. या संबंधात मुंबई शहर हे अन्य शहरांसाठी पथदर्शक शहर ठरले. या कठीण काळात राज्य शासनाने समाजातील दुर्बल घटकांचे दु:ख कमी करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न केले. राज्यातील जनतेला आर्थिक लाभ व अन्न सुरक्षा देणाऱ्या योजनांवर विशेष भर देण्यात आला, असे गौरवोद्गार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी काढले.

राज्य शासनाने आर्थिक चणचण असूनदेखील आर्थिक कार्ये पुन्हा सुरू करण्याची व्यवस्था केली, औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित केली आणि त्याचवेळी पर्यावरण संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला, असे राज्यपाल श्री.कोश्यारी म्हणाले.

विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या अभिभाषणाने राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु झाले. राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी अभिभाषणाच्या वाचनाची सुरुवात केली, नंतर अभिभाषण पटलावर ठेवण्यात आले. यावेळी सभागृहात विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य, विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे सदस्य उपस्थित होते.

पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अभिभाषणात राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी नमूद केले की, गेल्या दोन वर्षांपासून कोविड-19 या सार्वत्रिक साथरोगाशी राज्य लढा देत आहे. राज्याने आतापर्यंत कोरोनाच्या तीन लाटांचा सामना केला. कोरोनाची दुसरी लाट ही अधिक तीव्र होती. या आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी माझे शासन संपूर्ण तयारीत होते. जेव्हा पुढची लाट मार्च ते जून 2021 दरम्यान राज्यात आली तेव्हा 6 हजार 500 सुविधा केंद्रांमध्ये 4 लाख 50 हजार विलगीकरण खाटा, 40 हजार आयसीयू खाटा, 1 लाख 35 हजार ऑक्सिजन खाटा व 15 हजारहून अधिक व्हेंटिलेटर या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. 600 हून अधिक प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी करण्याच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. वैद्यकीय ऑक्सिजनची उपलब्धता हा अल्पकालीन अडथळा होता. सुमारे दोन आठवड्यापर्यंत असलेली दररोजची अंदाजे 450 मेट्रिक टन इतकी ऑक्सिजनची तूट ही भारतीय हवाई दल व भारतीय रेल्वे यांच्या सहकार्याने दूर केली. राज्याची द्रवरूप ऑक्सिजनची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी माझ्या शासनाने विविध निर्णय घेतले. एप्रिल व मे २०२१ मधील तीव्र लाटेतील तीन दिवसांच्या सर्वाधिक मागणीइतकी साठवण क्षमता निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. अतिरिक्त ५ हजार मेट्रीक टन साठवण क्षमतेचे नियोजन केले होते. त्यापैकी २ हजार ७०० मेट्रीक टन साठवण क्षमता आधीच तयार करण्यात आली होती.

मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन याअंतर्गत माझ्या शासनाने ऑक्सिजन उत्पादन प्रोत्साहन धोरण अंमलात आणले आहे. आजमितीस एकूण 1 हजार 870 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून 114 नवीन ऑक्सिजन उत्पादन प्रकल्प राज्यात उभारले जात आहेत. यामुळे आपली ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता 1 हजार 480 मेट्रिक टनांनी वाढेल आणि यात आपण स्वावलंबी होऊ, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आर्थिक क्षेत्रावर आघाडीऔद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित

कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोगामुळे आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे शासनाला आर्थिक निर्णय घेणे अधिक आव्हानात्मक झाले होते. केंद्र सरकारकडून राज्याला 18 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत प्रदेय असलेली वस्तू व सेवा कराची 29 हजार 942 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई न मिळाल्यामुळे हे आव्हान आणखी तीव्र झाले. तथापि, राज्य शासनाने ही आर्थिक चणचण असून देखील आर्थिक कार्ये पुन्हा सुरू करण्याची व्यवस्था केली, औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित केली आणि त्याच वेळी पर्यावरण संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला, असे राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले.

कोविड-19 नामनिर्देशित शासकीय रुग्णालयांमध्ये सर्व कोविड-19 रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात येत आहेत. महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत सूचीबद्ध केलेल्या खाजगी रुग्णालयांकरिता वाजवी दर निश्चित करण्यात आले आहेत. कोविड-19 रुग्णांची काळजी घेताना आपला जीव गमावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत प्रत्येकी 50 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे.  आतापर्यंत अशा 195 लाभार्थ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आली असून आणखी 64 प्रकरणे सध्या विचाराधीन आहेत.

कोरोना संकटकाळात दुर्बल घटकांना मदत

माझ्या शासनाने कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोगामुळे आईवडील गमावलेल्या मुला-मुलींना 5 लाख रुपयांचे एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोगामुळे पतीचे निधन झालेल्या विधवांना, विद्यमान शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी वात्सल्य अभियान सुरू केले आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोगामुळे कुटुंबातील कर्तापुरुष गमावलेल्या ग्रामीण भागातील विधवांना उपजीविकेची सन्मानजनक साधने व रोजगार उपलब्ध होण्याकरिता, माझ्या शासनाने वीरभद्रकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना सुरू केली आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोगाच्या दुसऱ्या लाटेच्या कालावधीत प्रत्येक ऑटोरिक्षा चालकाला 1 हजार 500 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले आहे.

सार्वत्रिक साथरोगाचा प्रतिबंध करण्यासाठी उत्तम कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना कोरोनामुक्त गाव पुरस्कार योजनेअंतर्गत 30 लाख रुपयांपासून 1 कोटी रुपयांपर्यंत पुरस्कार देण्याचे माझ्या शासनाने घोषित केले आहे. माझ्या शासनाने सार्वत्रिक साथरोगामुळे आर्थिक ताण सहन कराव्या लागलेल्या राज्यभरातील 56 हजार कलाकारांना व 847 संघटनांना 35 कोटी रुपये इतके एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.

शासनाने नागपूर येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुपर स्पेशालिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्चची स्थापना करण्यास मान्यता दिली असून ही अशा प्रकारची देशातील पहिलीच संस्था आहे.  याद्वारे 17 पदव्युत्तर पदवी व 11 अतिविशेषोपचार पाठ्यक्रम चालविले जातील आणि या ठिकाणी 615 खाटांचे रुग्णालय देखील असेल.

Follow us Mediamail Social👇
आणखी पुढे वाचा
Back to top button
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.