ही तर लोकशाहीची हत्याच, सुप्रीम कोर्टाचा संताप, चंदिगड महापौर निवडणूक वादग्रस्त

चंदीगड दि-५, चंदिगड महापालिकेच्या महापौर पदाच्या निवडणुकीत संख्याबळ नसतानाही भाजपचा महापौर निवडून आलेला होता. याप्रकरणी आप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी या निवडणुक प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करत प्रचंड गदारोळ केला होता. या महापौर निवडणूक प्रकरणाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. यासंबंधी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त करत ही लोकशाहीची हत्या असल्याचे स्पष्ट शब्दात म्हटलेलं आहे. तसेच गरज पडल्यास पुन्हा निवडणूक घेण्याचे संकेत देत या महापौरपदाच्या निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आज संध्याकाळपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे सोपवण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.
सरन्यायाधीश संतापले !
दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या चंदीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून ही लोकशाहीची हत्या असल्याचे म्हटलेले आहे. महापौरांच्या निवडणुका नीट पार पाडणे सर्वात महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आम आदमी पक्षातर्फे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितले की नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर हा भाजपचा आहे. ते पक्षातही सक्रिय असल्याने त्यांना हे पद देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केलेला आहे.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याकडील व्हिडिओ फुटेजचे पेन ड्राइव्ह मागवले. व्हिडीओ पाहिल्यानंतर संताप व्यक्त करत “आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, ही लोकशाहीची हत्या करण्यासारखे आहे. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. रिटर्निंग अधिकाऱ्याचे हे वर्तन अयोग्य आहे अशा कडक शब्दात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
अर्थसंकल्प सादर होणार नाही
महाधिवक्ता तुषार महेता यांच्या म्हणण्यानुसार संपूर्ण रेकॉर्ड चंदीगडच्या उपायुक्तांकडे दिलेलं आहे. उपायुक्त ते रजिस्ट्रार जनरल हायकोर्टाला देतील. चंदीगड महापालिकेची बैठक पुढच्या तारखेसाठी पुढे ढकलली जाणार आहे. निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आज संध्याकाळी हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलला सोपवली जाणार आहेत. त्यानंतर पुढच्या आठवड्यात सोमवारी १२ फेब्रुवारीला या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर मंगळवारी चंदीगड पालिकेचा बजेट सादर होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानंतरच बजेट सादर होणार आहे.