मुंबई दि-२५ मार्च, गेल्या आठवड्यात काही वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात अडकलेल्या निवडणूक रोख्यांची माहिती भारतीय स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका बसल्यानंतर तात्काळ निवडणूक आयोगाला दिलेली आहे. या निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांची व व्यक्तींची नावे आता उघड झालेली आहे.ती नावे जाहीर होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणाऱ्या असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म या संघटनेचे जेष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन परवा काही खळबळजनक खुलासे केलेले आहेत. त्यांनी पत्रकार परिषदेत असा दावा केलायं की, निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या कंपन्यापैकी जवळपास १५० घ्या आसपास कंपन्यांचा वार्षिक ताळेबंद अहवाल हा २० लाखाच्या जवळपास असताना त्यांनी भाजप, तृणमूल काँग्रेस सारख्या पक्षांना कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या दिलेल्या आहे. म्हणजेच कमी उत्पन्न असलेल्या कंपन्यांनी त्यांच्या एकूण ताळेबंदाच्या विसपट देणग्या या निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यासारख्या पक्षांना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे या शेल कंपन्या असून त्यांनी रोख्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी यात खूप मोठा गोलमाल केला असल्याचा दावा वकील प्रशांत भूषण यांनी केलेला आहे. यातील सर्व संशयीत व्यवहारांची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही यांनी केलेली आहे. तसेच ही चौकशी लवकर सुरू होण्याच्या संदर्भात ते आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या आहेत. तसेच येणाऱ्या काळात आम्ही पीएम केअर फंडातील भ्रष्टाचार सुद्धा बाहेर काढू असा दावा प्रशांत भूषण यांनी केल्याने पुन्हा एकदा कोरोना काळातील पीएम केअर फंड चर्चेत आलेला आहे.
दरम्यान, द्रमुकच्या लोकसभा प्रचाराची सुरुवात करताना, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी शुक्रवारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या भ्रष्टाचारावर हल्लाबोल केला आहे.आणि असा गंभीर आरोप केला आहे की, त्यांनी पीएम केअर्स फंडातून पैसे उकळले आहेत.आणी आगामी काळात इंडिया आघाडी सत्तेत आल्यास पीएम केअर्स फंडाची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यामागील “गुपिते” तात्काळ उघड करून जनतेसमोर ठेवू, असं विधान एमके स्टॅलिन यांनी केले आहे.
पीएम केअर फंड काय भानगड आहे ?
कोरोनासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांची मदत करण्यासाठी पीएम केअर फंड स्थापन करण्यात आलेला आहे. याविषयी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळावी यासाठी अर्ज केले होते.परंतू ती केंद्र सरकार कडून मिळत नाही म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावर स्पष्टीकरण देताना हा सार्वजनिक ट्रस्ट नाही .माहिती अधिकार कायद्यात सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्याख्या करण्यात आली आहे, त्यामध्ये तो बसत नाही. त्यामुळे ट्रस्ट त्याच्या तरतुदींमध्ये समाविष्ट नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात तेव्हा मांडलेली आहे. हा निधी संसद किंवा विधिमंडळाने स्थापित केलेला नाही, असंही केंद्र सरकारने म्हटलेलं आहे. कोर्टात सादर केलेल्या सविस्तर प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटलेलं आहे की, पीएम केअर फंडाची निर्मिती भारतीय राज्यघटनेनुसार किंवा संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार केली गेली नाही. हा ट्रस्ट कोणत्याही सरकारच्या मालकीचा नाही किंवा याला सरकारने नियंत्रित किंवा मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा केलेला नाही किंवा तो सरकारचे साधन नाही. ट्रस्टच्या कामकाजावर केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही नियंत्रण नाही, असंही केंद्राने म्हटलेलं आहे.
तत्कालीन सरन्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाच्या अंतर्गत ही सुनावणी झाली होती. या खंडपीठाने तेव्हा केंद्राने दाखल केलेल्या एका पानाच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली होती, त्यानंतर सरकारने या प्रकरणी सविस्तर उत्तर सादर केलेलं होतं. या पीएमओ केअर फंडाच्या ट्रस्टमध्ये भारताचे पंतप्रधान हे PM CARES फंडाचे अध्यक्ष (पदसिद्ध) आहेत, आणि संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री आणि वित्त मंत्री, भारत सरकार या निधीचे पदसिद्ध विश्वस्त आहेत.पंतप्रधान, पीएम केअर्स फंडाच्या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून, यात तीन विश्वस्त मंडळासाठी नामनिर्देशित केले आहे. यात श्री न्यायमूर्ती के.टी. थॉमस (निवृत्त), श्री करिया मुंडा आणि श्री रतन एन टाटा तर पीएम केअर्स फंडाच्या विश्वस्त मंडळाने ट्रस्टच्या सल्लागार मंडळाला खालील नामनिर्देशित केले आहे. यात श्री राजीव महर्षी, श्रीमती.सुधा मूर्ती, श्री आनंद शाह यांचा समावेश आहे.
PM care फंडाचे लेखापरीक्षण कोण करते ?
पीएम केअर फंडाचे लेखापरीक्षण स्वतंत्र ऑडिटरद्वारे केले जाते.दिनांक 23/04/2020 रोजी झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत निधीच्या विश्वस्तांनी M/s SARC अँड असोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटंट, नवी दिल्ली यांना PM CARES फंडाचे ऑडिटर म्हणून 3 वर्षांसाठी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. यात दिनांक ३०/०९/२०२२ पर्यंत तब्बल ७,०१३ कोटींचा निधी रोजी शिल्लक असल्याचे दिसून येते.
मात्र असे असताना एवढ्या मोठ्या ट्रस्टचे लेखापरीक्षण (audit) हे देशाचे महालेखापाल तथा महालेखानियंत्रक (controller and auditor general) यांच्यामार्फत का केले जात नाही ? अशी मागणी काँग्रेसच्या नेत्यांनी २०२२ पासून लावून धरलेली आहे.
आता निवडणूक रोख्यांच्या लेखापरीक्षणाच्या निमित्ताने पुन्हा पीएम केअर फंडाची माहिती आणि लेखापरीक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आलेला आहे.
