कायदे

न्यायाधीशाविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार करणाऱ्या महिला न्यायाधीशांच्या पुनर्स्थापनेला सॉलिसिटर जनरलचा विरोध

नवी दिल्ली- आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशच्या एका महिला अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश (ADJ) यांनी दाखल केलेल्या लैंगिक छळाच्या याचिकेवरील युक्तिवाद सुरू ठेवला होता, ज्यात तत्कालीन मध्यप्रदेश हायकोर्टाच्या न्यायाधीशाविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार केली होती , नंतर तिने राजीनामा दिला होता या आधारावर सेवेत पुनर्स्थापित करण्याची मागणी केली होती.

आज भारताचे सॉलिसिटर जनरल, श्री तुषार मेहता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात हजर झाले, त्यांनी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि बी.आर. यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाला विनंती केली. गवई यांनी कलम 32 चा वापर करून याचिकेला परवानगी देऊ नये, अन्यथा त्याचा परिणाम एखाद्या प्रतिष्ठित संस्थेला आणि त्याचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कलंक लागेल. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवलेला आहे.

दरम्यान, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री इंदिरा जयसिंग यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने उपस्थित राहून असा युक्तिवाद केला होता की विद्यमान हस्तांतरण धोरणाचे उल्लंघन करून त्यांची बदली करण्यात आली होती. न्यायाधीशांच्या मागणीला बळी न पडल्यामुळे तिला प्रतिकूल बदली आदेशांचा सामना करावा लागला म्हणून तिला राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले, असे जयसिंग यांनी ठामपणे सांगितले. वरिष्ठ वकिलाने स्पष्ट केले की याचिकाकर्ता लैंगिक छळाच्या मुद्द्याऐवजी तिच्या पुनर्स्थापनेच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निष्कर्ष मागवत आहे. तथापि, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची तक्रार करण्यासाठी महिला न्यायाधीशांना सक्षम करण्याचे कोणतेही धोरण अस्तित्वात नसल्याबद्दल जयसिंग यांनी तिची नाराजी व्यक्त केली.
याआधीच्या प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाला याचिकाकर्त्याला पुनर्स्थापित करता येईल का याचा विचार करावा असे सुचवले होते. तिच्या विनंतीचा विचार करता येणार नाही, अशी भूमिका पूर्ण न्यायालयाने घेतली. जानेवारी, 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सूचनांवर कार्यवाही करण्याचे का निवडले नाही याबद्दल उच्च न्यायालयाकडून उत्तर मागितले
.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की उच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधीशांना कोणत्या कारणास्तव काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती याची चौकशी करण्यासाठी राज्यसभेने न्यायाधीशांची चौकशी समिती (“JIC”) स्थापन केली होती. त्याने 15.12.2017 रोजी न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, 1968 च्या कलम 4(2) नुसार अहवाल सादर केला. बदली दंडात्मक, अनियमित आणि अन्यायकारक असल्याचे नोंदवले होते आणि तिला ‘असह्य परिस्थितीत’ राजीनामा देण्यास भाग पाडले होते. तथापि, बदलीच्या प्रक्रियेत प्रतिवादी न्यायाधीशाचा हस्तक्षेप हा गैरवर्तणुकीसारखा नाही असे आढळून आले. समितीच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायाधीशांविरुद्ध तिचा छळ केल्याचा दावा स्थापित करण्यासाठी उच्च दर्जाच्या पुराव्याची आवश्यकता होती.
संवैधानिक पदावर असलेल्या न्यायाधीशांना दिलेले संरक्षण हा एक उद्देश आहे.भ्रष्टाचार किंवा लैंगिक छळ यांसारख्या आरोपांवरून न्यायाधीशांना काढून टाकणे केवळ न्यायाधीशांना वैयक्तिकरित्या प्रभावित करत नाही तर मोठ्या अर्थाने न्यायपालिकेच्या सामान्य प्रतिष्ठेवर परिणाम करते आणि म्हणूनच, उच्च दर्जाचे पुरावे आवश्यक आहेत, असे अहवालात नमूद केले आहे.

अहवालात असे दिसून आलेले आहे की हस्तांतरण अनियमित होते, 2017 मध्ये याचिकाकर्त्याने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात तिला पुनर्स्थापनेसाठी निवेदन केले, जे उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत नाकारण्यात आले.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.