न्यायालयीन व्यवस्थेचा हेतू फक्त विवादांचे निराकरण करणेच नव्हे तर न्यायाचे रक्षण देखील आहे- राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद
जबलपूर (वृत्त संस्था) दि-6 मध्य प्रदेशातील कार्यक्रमात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले आहेत की न्यायालयीन व्यवस्थेचा हेतू केवळ विवादांचे निराकरण करणे नव्हे तर न्यायाचे समर्थन करणे हे आहे. न्यायाच्या वितरणास विलंब यासारख्या अडथळ्यांना दूर करून याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. ते जबलपूर येथे आज अखिल भारतीय राज्य न्यायिक अकादमी संचालकांच्या रिट्रीटच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते.
राष्ट्रपती पुढे म्हणाले की, न्यायाची जलद गती पोहोचवण्यासाठी व्यापक न्यायालयीन प्रशिक्षणाबरोबरच आपल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे देखील आवश्यक आहे. प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येमुळे, योग्य दृष्टीकोनातून हे प्रकरण समजून घेणे आणि कमी वेळात अचूक निर्णय घेणे आवश्यक होते.
आकाशवाणीच्या बातमीदारांच्या वृत्तानुसार, न्यायालयीन यंत्रणेत तंत्रज्ञानाचा वापर झपाट्याने वाढला आहे हे लक्षात घेता राष्ट्रपतींना आनंद झाला. लॉकडाऊन काळात देशभरात 18 हजाराहून अधिक न्यायालये संगणकीकृत झाली आहेत आणि आभासी न्यायालयांमध्ये सुमारे 76 लाख खटल्यांची सुनावणी झाली आहे. देशात प्रथमच सर्व राज्यांची न्यायिक अकादमी एकाच व्यासपीठावर येऊन न्यायालयीन प्रक्रियेत सुधारणा होण्यासाठी चर्चा करत आहेत.
सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांनीही याला एक अनुकरणीय उपक्रम म्हटले आणि न्यायाधीशांना न्यायालयीन शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास करण्याची गरज यावर जोर दिला. राष्ट्रपतींनी नर्मदा नदीच्या काठी गोवारीघाट येथे नर्मदा आरती केली आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आवारात आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमात हजेरी लावली.
