सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्याने स्टेट बँकेने इलेक्ट्रोरल बॉण्डची माहिती दिली की नाही ? मुदत संपली ! आज कोर्टात काय घडलंय ?
माहिती आधीच का दिली नाही ? वेळ कशासाठी हवा होता?
नवी दिल्ली दि-12 मार्च, काल इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय स्टेट बँक (SBI) ला इलेक्टोरल बाँड्स तपशील सादर करण्याच्या न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी दिलेला वेळ वाढवण्याचा अर्ज फेटाळून लावत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कामकाजावर कडक ताशेरे ओढलेले होते. देशातील सर्वात मोठी कोअर बँकिंग प्रणाली सारखी अद्ययावत सुविधा असलेल्या स्टेट बँकेने इलेक्ट्रोरल बाँड्सची आवश्यक माहिती रोखे खरेदीदाराच्या केवायसीसह बँकेकडे पुरेशी उपलब्ध असल्याचा निष्कर्ष काढत सर्वोच्च न्यायालयाने आज 12 मार्च 2024 च्या कामकाजाची वेळ संपेपर्यंत माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यासाठी निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांचे पालन करत स्टेट बँकेने सदरील निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला आज सायंकाळी पाठविली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान,स्टेट बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असल्याने अधिकाऱ्यांसाठी आज ‘करो या मरो’ सारखी परिस्थिती निर्माण झालेली होती. मात्र बँकेने मोठ्या युद्ध पातळीवर माहितीचा साठा एकत्र करून निवडणूक आयोगाला माहिती दिल्याचे बँकेचे वकील हरीश साळवे यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. मात्र केवळ बारा तासात स्टेट बँकेने माहिती सादर केल्याने बँकेला नेमका 30 जून पर्यंतचा वेळ कशासाठी हवा होता ? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. स्टेट बँक काही लपवण्याचा प्रयत्न करते आहे का असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहे ?
या तपशिलामध्ये प्रत्येक निवडणूक रोखे खरेदीची तारीख ,खरेदीदारांची नावे आणि खरेदी केलेल्या ईलेक्टोरल बॉण्डचे मूल्य या संदर्भातील माहिती असल्याचे स्टेट बँकेचे वकील हरी साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला कळविलेले आहे.
दरम्यान,गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना पारदर्शक नसून राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या गुप्त निधीमुळे कायद्याचे उल्लंघन होत असून नियमांना हरताळ फासण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया व योजना असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला होता. तसेच स्टेट बँकेला 12 एप्रिल 2019 पासून खरेदी केलेल्या निवडणूक रोख्यांचा तपशील ६ मार्च पर्यंत सादर करून तो तपशील निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर 12 मार्च 2024 पर्यंत जाहीर करण्याचे निर्देश दिलेले होते. मात्र स्टेट बँकेने काही गुंतागुंतीचे डेटा डिकोडिंग आणि माहिती संकलित करण्याच्या जटिलतेचा विषय असल्याने 30 जून पर्यंत मुदतवाढ मिळावी यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केलेली होती. ती याचिका काल कोर्टाने फेटाळली होती.
दरम्यान ,डेमोक्रॅटिक असोसिएशन फॉर रिफॉर्म या संघटनेचे संयोजक ॲड प्रशांत भूषण यांनी स्टेट बँकेच्या विरोधात निवडणूक रोख्यांची माहिती विहित तारखेला जाहीर न करण्याच्या प्रकरणी कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान याचिका दाखल केली होती, परंतु कोर्टाने तूर्तास या याचिकेवर निर्णय घेणे उचित राहणार नसल्याचे सांगत उद्यापर्यंत स्टेट बँकेच्या कार्यवाहीवर पुढील निर्णय दिला जाणार असल्याचे काल सांगितलेले होते.
परंतु आज बँकेने तडकाफडकी माहिती सादर केल्याने तूर्तास स्टेट बँकेवरील कारवाई टळल्याचे दिसून आले आहे.
आता येत्या १५ मार्चला निवडणूक आयोग ही माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर प्रकाशित करणार असून यातून कोणकोणत्या व्यक्तींनी, उद्योजकांनी कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला ही बाब आता समोर येणार आहे. त्यामुळे अनेकांचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.
दरम्यान, या इलेक्टोरल बाँड्स एक धक्कादायक माहिती समोर आलेली असून सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू यांना या निवडणूक रोख्यांच्या निकालावर राष्ट्रपतींचा संदर्भ मागवून त्याची अंमलबजावणी न करण्यास सांगितलेले आहे, कारण तसे केल्याने ज्या कॉर्पोरेट क्षेत्रातील व्यक्तींची अथवा उद्योजकांची नावे समोर येतील त्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते आणि हे उद्योग जगतासाठी धोकादायक असल्याचा आविर्भाव आणून तसेच प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत निकाल स्थगित ठेवण्यास सांगितलेले आहे.
