राज्य-देश

“पेगासस” पाळत प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पत्रकारांच्या शीर्ष संघटनेची सुप्रिम कोर्टात याचिका

नवीदिल्ली- गेल्या अनेक दिवसांपासून गाजत असलेले इस्रायली स्पायवेअर पेगासस द्वारे गुप्तपणे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकारण्यांवर पाळत ठेवण्याच्या अहवालांची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी चौकशी व यासाठी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआय) या पत्रकारांच्या तथा संपादकांच्या शीर्ष संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केलेली आहे.

भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ 5 ऑगस्टला या वादाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करेल. पेगासस स्नूप लिस्टमध्ये असल्याची नोंद असलेल्या पाच पत्रकारांनीही या प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात पाच स्वतंत्र रीट याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
देशातील पत्रकारांचे स्वातंत्र्य सरकार आणि त्याच्या संस्थांनी पत्रकारांच्या अहवालात हस्तक्षेप न करण्यावर अवलंबून आहे, ज्यात स्त्रोतांशी सुरक्षित आणि गोपनीयपणे बोलण्याची क्षमता, सत्तेचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी करणे, सरकारी अक्षमता उघड करणे आणि विरोधात असलेल्या अशा लोकांच्या भ्रमणध्वनी संदेशवहनाला हॕक करून बाह्यस्रोतांद्वारे सरकार त्यावर पाळत ठेवत असल्याच्या बाबींची चौकशी करावी असे “ईजीआय” ने आपल्या याचिकेत म्हटलेले आहे.

जनहित याचिकेने केंद्र सरकारला परदेशातील कंपन्यांशी केलेल्या स्पायवेअरच्या देखरेखीसाठी आणि ज्यांच्या विरोधात अशा स्पायवेअरचा वापर करण्यात आला आहे. त्यांच्याशी संबंधित करारांचे तपशील तयार करण्याचे निर्देश जारी करण्याची मागणी केलेली आहे.

भारतातील नागरिकांना हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे की, कार्यकारी सरकार संविधानाअंतर्गत त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादांचे उल्लंघन करत आहे का? आणि त्यांच्या
त्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी काय पावले उचलली गेली आहेत. संसदीय प्रक्रियेद्वारे उत्तरदायित्व आणि घटनात्मक मर्यादा लागू करण्याचे सर्व प्रयत्न झाले आहेत.
त्यांच्या अंतर्ज्ञानाद्वारे, प्रतिसादकर्त्यांनी या मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक सार्वजनिक चर्चा टाळली आहे आणि अस्पष्ट व असमाधानकारक उत्तरे दिली आहेत, ज्यामुळे याचिकाकर्त्याला ट्रस्टी म्हणून त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी जनतेच्या जाणून घेण्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी या माननीय न्यायालयाकडे जाण्यास भाग पाडले आहे. जनतेच्या आणि भारतातील सर्व नागरिकांच्या वतीने “, वकील रुपाली सॅम्युएल, राघव तंखा आणि लझाफिर अहमद बीएफ (एओआर) द्वारे ही याचिका दाखल केलेली आहे.

Source livelaw

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.