तज्ज्ञांची मते व शिफारस हे फक्त मार्गदर्शक,तथ्य सोडून थेट कारवाईचे निर्देश देता येत नाही- सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) दि:13 – “ राष्ट्रीय हरित लवाद अर्थात NGT ही एक स्वायत्त न्यायिक संस्था आहे आणि म्हणूनच ती न्यायिक कार्य करत असते. न्यायप्रणालीच्या कार्याचे स्वरूप नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करण्याची आवश्यकता असते, विशेषत: जेव्हा न्यायाधिकरणासमोर किंवा भारतातील न्यायालयांसमोर खटल्यांच्या सुनावणीची विरोधी प्रणाली असते. लवाद (NGT) जरी संसदेच्या कायद्याने स्थापन केलेली एक विशेष न्यायिक संस्था असली, तरी सुद्धा, तिचे कार्य कायद्यानुसारच असणे आवश्यक आहे ज्यात कायद्याच्या कलम 19(1) मध्ये नमूद केल्यानुसार नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करणे हे देखील समाविष्ट आहे.त्यात असेही म्हटले आहे की जर NGT एखाद्या तज्ञ समितीच्या अहवालावर किंवा त्यांच्या शिफारशींच्या माहितीवर आणलेल्या इतर कोणत्याही सामग्रीवर अवलंबून असेल तर, संबंधित विरोधी पक्षाला (प्रतिवादींना) त्याची आगाऊ माहिती दिली पाहिजे आणि त्यावर चर्चा आणि खंडन करण्याची संधी दिली पाहिजे. लवाद एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही.ज्या सामग्रीवर प्राधिकरण काम करत आहे त्या पक्षाला माहिती दिली पाहिजे कारण ज्या पक्षाविरुद्ध सामग्री वापरायची आहे अशा पक्षाला केवळ त्याचे खंडन करण्याचीच नाही तर वस्तुस्थितीला पूरक, स्पष्टीकरण किंवा भिन्न दृष्टीकोन देण्याची संधी मिळते.ज्यावर लवाद तथा प्राधिकरण अवलंबून आहे.

तज्ज्ञांचे मत केवळ मार्गदर्शक
तज्ज्ञांचे मत केवळ अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठीच्या मदतीचे मार्गदर्शक असतात. परंतु न्यायालयाला असे आढळून आले आहे की, तज्ज्ञ समितीचा अहवाल तसेच शिफारशींना थेट निर्देशांचा आधार देण्यात आला ज्यात प्रत्यक्ष तथ्यात्मक बाबी व पुराव्यांना दुर्लक्षित करण्यात आले असे गंभीर निरीक्षण न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान खंडपीठ, नवी दिल्ली यांनी प्रतिवादी अश्वनी कुमार दुबे, यांच्या सिंगरौली सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन व्ही. या कंपनीच्या विरोधात दिलेल्या निर्देशांच्या विरूद्ध या खटल्यातील प्रतिवादींची बाजू लक्षात घेऊन त्यांच्या अपील मागण्यांच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय विचार करत होते,ज्याद्वारे हरित लवादाने काही औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना वायू प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा आणि देखरेख उपकरणे तात्काळ स्थापित करण्याचे निर्देश दिले होते आणि त्यांचा वेळेवर वापर आणि राखेची विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश दिले होते.