मुंबईशासन निर्णय

बालमजुरी प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सर्वांचा सहभाग आवश्यक – राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शाह

बालमजुरी प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सर्वांचा सहभाग आवश्यक – राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शाह

मुंबई, दि. 20 : बालमजुरीमुळे लहान मुलांचे निरागस बालपण हरवते. शिक्षण घेण्याच्या वयात एकाही मुलावर मजुरीची वेळ येऊ नये. बालमजुरी प्रथेचे महाराष्ट्रातून समूळ उच्चाटन करून  “बाल मजूर मुक्त महाराष्ट्र” साठी स्वयंसेवी संस्थांबरोबरच प्रत्येक शासकीय विभागाच्या अधिकारी व कर्मचा-यांचे योगदान या प्रक्रियेत आवश्यक असून नागरिकांचा सहभागही आवश्यक आहे, असे मत राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शाह यांनी व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी मुंबई शहर, महिला व बालविकास अधिकारी मुंबई शहर आणि कामगार विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज आंतरराष्ट्रीय बाल कामगार विरोधी दिन सप्ताह सांगता समारोहाचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे केले होते.

या कार्यक्रमास कोकण विभागाच्या अप्पर आयुक्त शिरीन लोखंडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ज्ञानेश्वर पाताळे, शिक्षण उपनिरिक्षक, रंजना राव, प्रथम संस्थेच्या संचालक फरिदा लांबे, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य निलिमा चव्हाण, कामगार उपायुक्त निलांबरी भोसले, महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार आदी उपस्थित होते.

सुशीबेन शाह म्हणाल्या, आपण एखाद्या शहरात बाल मजुरी विरोधी कारवाया करतो परंतू तीच मुले अन्य राज्यात किंवा जिल्हयात काम करताना आढळतात. त्यामुळे याबाबत कडक कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे. बाल मजुरी प्रश्नाबाबत प्रभावी जनजागृतीसह, बालकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. येत्या वर्षभरात आपण बालमजुर मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न लवकरच साकार करू, असा विश्वास सुशीबेन शाह यांनी यावेळी व्यक्त केला.

दहावी व बारावी परीक्षेत राज्यातील बालगृहातील  विद्यार्थ्यांनी उत्तम यश मिळविले आहे. परंतु यानंतर या मुलांचे पुढे काय होते. त्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. बालमजूरी मुले का करतात त्यांच्या पालकांशी त्या मुलांशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. यासाठी बालकांच्या योजनांची माहिती त्यांच्यापर्यंत गेली पाहिजे, असेही सुशीबेन शाह यावेळी म्हणाल्या.

सचिव  ज्ञानेश्वर पाताळे म्हणाले, बाल कामगार मुलांना शिक्षणाकडे वळविले पाहिजे. अशासकीय संस्थांची यासाठी मदत घ्या. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत कायदेशीर सहाय्य व सल्ला देण्यात येईल.

Follow us Mediamail Social👇
आणखी पुढे वाचा
Check Also
Close
Back to top button
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.