राजकीय

बालसंगोपन योजनेचा लाभ आता विधवा, एकलमाता,परितक्त्या महिलांना सुध्दा मिळणार-युवक कल्याण व पशुसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार

वर्धा, दि. 21 (जिमाका) : राज्य शासनाची बालसंगोपन योजना आतापर्यंत ० ते १८ वयोगटातील निराधार बालकांसाठी राबविण्यात येत होती. आता ही योजना  सुधारीत करण्यात आली असून  एकल माता, विधवा, परित्यक्ता अशा महिलांच्या मुलांना सुद्धा या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.  योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील अशा सर्व महिलांना मिळावा यासाठी कालबद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण करून दोन महिन्यांच्या आत अशा महिलांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेपासून कुणीही गरजू वंचित राहणार नाही याची काळजी घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी केले.
लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था- संघटना आणि विविध विभागात काम करणारे अधिकारी ज्यांना अशा महिलांची माहिती आहे आणि त्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी मदतीची गरज आहे अशा कुटुंबातील महिलांची माहिती महिला व बालकल्याण विभागाकडे द्यावी. जेणेकरून  गरजू महिलांना त्यांच्या मुलांची काळजी योग्य आणि चांगल्या प्रकारे घेण्यासाठी या योजनेचा लाभ देता येईल, असे आवाहन त्यांनी केले. आतापर्यंत जिल्ह्यात ७०० मुलांना जुन्या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. आता नव्याने सर्वेक्षण करून या योजनेचा लाभ बालकांना देण्यात येईल असेही श्री.केदार म्हणाले.
या योजनेचा लाभ अनाथ, किंवा ज्याच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही, व जी दत्तक देणे शक्य होत नाही, अशी बालके,  एक पालक असलेली व कौटुंबिक संकटात  असलेली बालके, मृत्यू, घटस्फोट, विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहीत मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इ. कारणांमुळे विघटीत झालेल्या एक पालक असलेल्या कुटुंबातील बालके, कुष्ठरुग्ण व जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, एच.आय.व्ही.ग्रस्त / बाधित बालके, तीव्र मतिमंद बालके, दोन्ही पालक अपंग आहेत अशी बालके, पालकांमधील तीव्र वैवाहिक बेबनाव, अती हेटाळणी व दुर्लक्ष, न्यायालयीन किंवा पोलीस तक्रार प्रकरणात अशा अपवादात्मक परिस्थितीतील (Crisis situation मधील) बालके, शाळेत न जाणारे बाल कामगार,  (कामगार विभागाने सुटका व प्रमाणित केलेले), अशा मुलांचा व कुटुंबांचा या योजनेत समावेश करता येणार आहे.
शासनाने मान्यता दिलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना गरजू मुलांची निवड करून, बालकल्याण समितीपुढे मुलांना हजर करणे आवश्यक राहील. बाल कल्याण समितीच्या मान्यतेशिवाय त्या मुलांना बाल संगोपन योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात येवू नये. बाल संगोपन योजनेसाठी बालकांची शिफारस राज्यातील दवाखाने, पोलीस स्टेशन, कारागृह, न्यायालय, कौटुंबिक हिसाचार कायद्याखालील संरक्षण अधिकारी  हे सुध्दा करु शकतील. संबंधित स्वयंसेवी संस्था यांनी महिला व बाळ कल्याण या शासकीय कार्यालयाशी सतत संपर्कात रहावे. या शासकीय कार्यालयामुळे, एच. आय. व्ही. ग्रस्त बालक, शिक्षा/तुरुंगवास झालेले पालक यांची मुले यांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
लाभाची पात्रता
0 ते १८ वर्षांपर्यंतची मुले या योजनेसाठी पात्र आहेत.
योजनेअंतर्गत मिळणारा दरमहा लाभ
या योजनेअंतर्गत दरमहा दरडोई  ११००  रुपये लाभ देण्यात येईल.
कागदपत्रे
लाभार्थ्यांच्या निवासी पुराव्याबाबत रेशन कार्डाव्यतिरिक्त निवासासंबंधीचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात यावेत. उदा. रेशनकार्ड , विजेचे देयक, पाण्याचे देयक, घरपट्टी, नगरपालिका दाखला, नगरसेवकाचा दाखला ग्राह्य धरावा.
तहसिलदाराच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी उत्पन्नाचे इतर पुरावेही ग्राह्य धरण्यात येईल. उदा. वेतन चिठ्ठी (Slip), पालकांच्या कार्यालयाचा दाखला, पालक कोणते काम करतात याचा स्पष्ट उल्लेख असावा.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.