‘ICU’ मध्ये भरती संशयीताला जामीन नाकारणे म्हणजे मृत्युदंडाची शिक्षा : उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

अहमदाबाद दि-२० मार्च , ज्याची प्रकृती चिंताजनक आहे अशा अंडरट्रायलला जामीन नाकारल्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा होईल, असे गुजरात उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका दुर्मिळ आजाराने ग्रस्त असलेल्या ६९ वर्षीय खून आरोपीला जामीन मंजूर करताना सांगितले 
न्यायमूर्ती दिव्येश जोशी यांनी नमूद केले की याचिकाकर्ता 15 सप्टेंबर 2022 पासून कोठडीत होता आणि रोसाई-डॉर्फमन रोगाने (RDD) ग्रस्त होता.

“भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 द्वारे हमी दिलेल्या जगण्याच्या अधिकाराच्या अंतर्गत खटल्याखालील ट्रायलला आरोग्याचा अधिकार आहे आणि म्हणूनच, माझ्या मते, संवैधानिक न्यायालय या नात्याने या कोर्टाने त्याच्या विशेषाधिकाराचा वापर करून त्याच्या सुटकेचे निर्देश दिले पाहिजेत. – त्याची तब्येत आणि वाढलेले वय लक्षात घेऊन ताबडतोब खटला चालवा,” कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलेलं आहे.

न्यायमूर्तींनी पुढे नमूद केले की, तुरुंगवासाच्या अल्प कालावधीत याचिकाकर्त्याला गुजरात आणि मुंबई, महाराष्ट्रातील अनेक रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी नेले जाणार होते.
अंडर-ट्रायलचा सतत तुरुंगवास त्याच्या आरोग्याच्या स्थितीशी विसंगत आहे, ज्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार त्याच्या आरोग्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे.
अगदी अर्जदार-आरोपीला त्याच्या गंभीरतेबद्दल पूर्णपणे जाणीव असताना जामीन नाकारणे. पुरेसे उपचार न दिल्यास आरोग्याची स्थिती आणि त्याचे परिणाम हे अर्जदार-आरोपींना फाशीच्या शिक्षेइतकेच ठरतील,” न्यायमूर्ती जोशी यांनी अधोरेखित केले.
याचिकाकर्त्यावर उपचार करण्यासाठी जवळपासच्या रुग्णालयांमध्ये पुरेशा सुविधा नसल्याची वस्तुस्थिती न्यायालयाने विचारात घेतली.

“म्हणून, अंडर-ट्रायलच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारचे उपचार देण्याची सुविधा नसल्यामुळे, अंडरट्रायल नक्कीच तुरुंगात ठेवण्यासाठी योग्य नाही. तुरुंगात, कारण त्यामुळे त्याचा जीव धोक्यात येईल आणि खटल्याखालील व्यक्तीची तब्येत बिघडण्याची शक्यता होती.”
केवळ खटला टाळण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यात नमूद केले आहे की याचिकाकर्त्याने स्वतःचे नाव साफ करण्यासाठी खटल्याला सामोरे जाण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.

न्यायालयाने काय म्हटले ?

“या प्रकरणात इतर कोणताही दृष्टिकोन ठेवल्यास, घटनेच्या कलम 21 नुसार आरोग्याच्या कारणास्तव सवलतीचा दावा करण्यासाठी कैद्यांना उपलब्ध असलेले अधिकार कमी करणे होय, विशेषत: जेव्हा रेकॉर्डवर उपलब्ध सामग्री सूचित करते की अशा व्यक्तींचा सतत तुरुंगवास त्यांच्या जीवनास धोक्यात आणण्यासारखे आहे,” न्यायालयाने अधोरेखित केले.याचिकाकर्त्यातर्फे अधिवक्ता आशिष डगळी आणि व्हीए मन्सुरी यांनी बाजू मांडली.
गुजरात राज्यातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील एल.बी.दाभी यांच्यासह अधिवक्ता दर्शित ब्रह्मभट्ट यांनी बाजू मांडली.
संदर्भ- जाफर सद्रुद्दीन दर्गाहवाला विरुद्ध गुजरात सरकार