निवडणुकीच्या अर्जात सर्वच जंगम मालमत्तांचा तपशील उघड करणे बंधनकारक नाही -सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: दिनांक 9 एप्रिल, कोणतीही निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने त्यांच्या किंवा त्यांच्या अवलंबितांच्या मालकीच्या प्रत्येक जंगम मालमत्तेचा तपशील मतदारांसाठी खुलासा सार्वजनिक करणे आवश्यक नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.न्यायालयाने पुढे असे म्हटलेलं आहे की, महत्त्वपूर्ण असल्याशिवाय किंवा आलिशान जीवनशैलीचे प्रतीक असल्याशिवाय अशा जंगम मालमत्तांचा खुलासा करणे क्रम प्राप्त नाही.
अरुणाचल प्रदेशातील तेजू विधानसभा मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार कारीखो क्री त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केलेली होती. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध घोष आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करत हा नवीन निर्णय दिलेला आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केलेले आहे की, उमेदवाराने त्याच्या उमेदवारी अर्जात त्याच्या आणि त्याच्या आश्रीत कुटुंबातील जंगम मालमत्तांची प्रत्येक वस्तू जाहीर करणे आवश्यक नाही जसे की, जुन्या गंजलेल्या लोखंडाच्या किंवा पोलादी वस्तू जसे की भंगार सायकल दुचाकी, चार चाकी,अलमारी, कपडे, शूज क्रोकरी ,फर्निचर ,स्टेशनरी ,बूट चप्पल ,टीव्ही ,फ्रिज पंखे अशा प्रकारच्या अनेक वस्तू घरात असतात त्या मूल्यवर्धित नसल्याने त्यांची किंमत किंवा मूल्य वाढत नसते. त्यातून मोठी संपत्ती निर्माण करता येत नाही म्हणून अशा वस्तूंचा उल्लेख करणे आवश्यक किंवा बंधनकारक नाही. अशा कमी मूल्याच्या प्रत्येक वस्तूबद्दल मतदारांना जाणून घेणे आवश्यक नसते. अशा गोष्टींशी मतदारांचा काही एक दुरान्वये संबंध नसतो. लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी या गोष्टींचे महत्व मौल्यवान किंवा मूल्यवर्धित संपत्ती म्हणून करता येत नाही. तसेच या वस्तू उच्च मूल्याच्या नसल्यामुळे अशा वस्तूंचा निवडणूकीच्या अर्जात उल्लेख करणे आवश्यक नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 123 च्या नुसार भंगार वाहने आणि कमी मूल्याच्या टाकाऊ वस्तूंचे तपशील उघड न करणे हा नियम भंग किंवा गुन्हा असू शकत नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेले आहे.