आरोग्य

मराठा आरक्षणाला “सुप्रीम” झटका, मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली :  मराठा आरक्षणासंदर्भात मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना SEBC कायद्याअंतर्गत एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असे सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधिशांच्या बेंचनं निकाल दिला होता. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी याचिका मोदी सरकारनं दाखल केली होती. पण ती याचिकाच फेटाळण्यात आलीय. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट ठाम आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या ह्या निर्णयाने फक्त महाराष्ट्रच नाही तर मोदी सरकारलाही झटका बसलेला आहे. कारण ह्या निर्णयाचे परिणाम फक्त मराठा आरक्षणच नाही तर इतर राज्यातल्या आरक्षणांनाही बसलेला आहे. ज्यांनी SEBC अंतर्गत आरक्षण दिल गेलेल आहे.

केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेत नेमके काय होतं ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला विरोधात मोदी सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना असल्याची भूमिका मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडली होती. देशाचे अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना, राज्यांना एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. मोदी सरकारची ही बाजू मराठा आरक्षणाचं जे 569 पानाचं निकालपत्रं आहे. त्यात पान क्रमांक 66 वर मुद्या क्रमांक 75 पासून सुरु होतो.
विशेष म्हणजे वेणुगोपाल यांनी भूमिका मांडताना डायरेक्ट मराठा आरक्षणाचा उल्लेख न करता, 102 व्या घटनादुरुस्तीपुरतीच भूमिका मांडणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. स्टेट या शब्दात केंद्र सरकार आणि संसद तसेच राज्य सरकारं आणि तिथले कायदे मंडळ यांचा समावेश होतो आणि त्यांना राज्यघटनेचं कलम 14-4 आणि कलम 15-4 नुसार बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच ओबीसी आणि सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास म्हणजेच एसईबीसी (SEBC) ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
एवढंच नाही तर 102 वी घटनादुरुस्ती करताना राज्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा कुठलाही उद्देश नव्हता असही केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट सांगितले होते.

राज्यांना एखादी जात SEBCत मागास ठरविण्याचा अधिकार आहे का?

सुप्रीम कोर्टाने 3 विरूद्ध दोन अशा मतांनी, राज्यांना हा अधिकार नसल्याचं म्हटलेले आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आयडेंटीफाय करण्याचा अधिकार नाही असं स्पष्ट म्हटलं आहे. कोर्टाने म्हटलंय की , घटनेच्या कलम 338 ब आणि कलम 342 अ नुसार, एसईबीसीत कुणाला टाकायचं किंवा कुणाला काढायचं याचा अंतिम अधिकार हा राष्ट्रपतींकडे आहे आणि त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडे आहे.
राज्य, त्यांच्याकडे अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून किंवा घटनात्मक कमिशनकडून राष्ट्रपतीला विनंती करु शकतात. 102 वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचही पाच जजेसच्या पीठानं एकमतानं सांगितलं आहे. एक गोष्ट इथं सांगितली पाहिजे, सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट सांगितलं आहे की, एसईबीसी (SEBC)वगळता, कलम 15 आणि 16 अंतर्गत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना आहे.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.