कायदे

मागास वर्ग ओळखून सूचीबद्ध करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना

नवी दिल्ली, 28 जुलै 2021
घटनादुरुस्ती ( 102 ) कायदा 2018 ने भारतीय राज्य घटनेत, सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गाच्या केंद्रीय सुचीशी संबंधित  ( एसईबीसी – साधारणपणे इतर मागास वर्ग म्हणून ओळखले जाणारे- ओबीसी ) , कलम 342- ए चा अंतर्भाव केला आहे. विशिष्ट राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाशी संबंधित एसईबीसीची केंद्रीय सूची निर्दिष्ट करण्याचे अधिकार  यामध्ये राष्ट्रपतींना देण्यात आले आहेत. एसईबीसीच्या (ओबीसी)केंद्रीय सूचीत केवळ संसदच सुधारणा करू शकते.
माननीय सर्वोच्च न्यालयाने रिट पिटीशन 938/2020  दरम्यान 5 मे 2021 रोजी घटना दुरुस्ती ( 102 ) कायदा 2018 चा अर्थ लावत, राष्ट्रपतींनी निर्दीष्ट केलेली सूची, संविधानाच्या सर्व  उद्देशासाठी, प्रत्येक राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशासाठी  एकमेव एसईबीसी (ओबीसी)सूची असेल असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्यांना त्यांची एसईबीसी सूची प्रकाशित करण्याचे अधिकार नाहीत.
या सुधारणेमुळे, राज्यातील मागास वर्ग निश्चित करण्याचा आणि त्यांचा  त्या वर्गात समावेश करण्याच्या  राज्यांच्या  अधिकारावर कोणताही परिणाम होणार नाही असे संसदेतील चर्चेत एकमताने जाहीर केले होते. म्हणूनच या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ती फेटाळण्यात आली आहे. सुधारणा लागू करण्यापूर्वी  संसदेतल्या  चर्चे दरम्यान उमटलेला सूर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालात,  लक्षात घेण्यात आलेला नाही.
 राज्यातल्या ओबीसींची राज्य सूची निश्चित करण्याच्या राज्यांच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी, केंद्र सरकार विधी तज्ञ आणि विधी मंत्रालयाशी चर्चा करत असून यासाठी मार्ग तपासत आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार यांनी आज राज्य सभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.