केंद्रीय योजनाफायदे कि बातमुंबईराजकीयवृत्तविशेष
Trending

मोदींचा मास्टर स्ट्रोक | देशभरातील 75 लाख EPFO पेन्शनधारकांना होणार लाखो रुपयांचा फायदा

गेम चेंजर ठरणार हा निर्णय

नवीदिल्ली : मोदी सरकार एक मोठा मास्टरस्ट्रोक लगावण्याची तयारी करत असून देशभरातील कर्मचारी भविष्य निधी निर्वाह संघटनाच्या (EPFO) सेवानिवृत्त सभासदांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आलेली आहे. दिनांक 29 आणि 30 जुलै रोजी केंद्रीय पेन्शन वितरण प्रणाली स्थापन करण्याच्या निर्णयावर विचार होणार आहे. या निर्णयामुळे EPFO च्या संपूर्ण भारतातील तब्बल 75 लाख सदस्य असलेल्या सेवानिवृत्ती धारकांसाठी त्यांच्या हक्काची रखडलेली पेन्शन योजनेची रक्कम त्यांच्या पेंशनच्या बँक खात्यात एकाच वेळी जमा होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे देशभरातील 75 लाख कुटुंबाचे लक्ष लागून असणार आहे. ही योजना मंजूर झाल्यास मोदी सरकारसाठी भविष्यात गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हल्ली EPFO सभासदांना 500 ते 4000 अशी तुटपुंजी पेंशन मिळते.या बैठकीतील निर्णयानंतर ही रक्कम सरासरी 15000 ते 30000 प्रति माह याप्रमाणे असणार असून सभासदांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवसापासून या फरकाची रक्कम मिळण्याची शिफारस CBT ही केंद्र सरकारकडे करणार आहे. या संदर्भात EPFO सभासदांच्या विविध प्रादेशिक संघटनांनी गेल्या दशक भरापासून याबाबत देशभर विविध आंदोलने व निवेदनाच्या माध्यमातून पेंशन वाढीबाबतचा संघर्ष सुरू ठेवलेला आहे.देशात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची तब्बल 138 प्रादेशिक कार्यालय आहेत.या सर्व कार्यालयांमधून त्यांच्या क्षेत्रातील संबंधित सेवानिवृत्ती धारकांना स्वतंत्रपणे पेन्शनची रक्कम दरमहा वितरीत केली जाते.या सभासदांमध्ये प्रामुख्यानें निमशासकीय क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असतो.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची सर्वोच्च निर्णय घेणारी समिती असणाऱ्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) च्या 29 व 30 जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीत या ऐतिहासिक निर्णयाबाबत प्रस्ताव ठेवला जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या सचिवालयातील सूत्रांनी पीटीआयशी बोलताना दिलेली आहे.
केंद्रीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशभरातील सर्व 138 प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये असलेल्या सेवानिवृत्ती धारकांच्या डेटाबेसच्या यादीनुसार देशभरातील तब्बल 75 लाख सेवानिवृत्त धारकांना त्यांच्या पेन्शनच्या बँक खात्यावर लाभाची रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे असे झाल्यास ही मोदी सरकार साठी एक गेम चेंजर योजना ठरणार असल्याचे जाणकारांकडून बोलले जात आहे.
20 नोव्हेंबर 2021 रोजी गुवाहाटी येथे झालेल्या 229 व्या सीबीटीच्या बैठकीत C-DACद्वारे केंद्रीकृत आयटी सक्षम प्रणाली विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला समीतीने मान्यता दिलेली होती.
दरम्यान ,कामगार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटलेले आहे की या बैठकीनंतर सर्व 138 क्षेत्रीय कार्ये हे टप्प्याटप्प्याने केंद्रीय डेटाबेस वर वळविण्यात येतील. ज्यामुळे पुढील सर्व ऑपरेशन सुरळीत होऊन वर्धीत वितरण प्रणाली सक्षम होण्यास मदत होईल. केंद्रीकृत प्रणाली कोणत्याही सदस्याच्या सर्व पीएफ खात्यांचे डी-डुप्लीकेशन आणि विलीनीकरण सुलभ करेल. यात नोकरी बदलल्यानंतर खाते हस्तांतरणाची प्रक्रिया काढून टाकण्यात येईल.
या योजनेच्या लाभासाठी कर्मचार्‍याने किमान 10 वर्ष सेवा दिलेली आवश्यक असून त्याचे सेवाकाळातील पीएफसाठी एकूण मूळ वेतनाच्या 12.86% कपातीचे दिलेले योगदान महत्त्वाचे असणार आहे.

Follow us Mediamail Social👇
आणखी पुढे वाचा
Check Also
Close
Back to top button
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.