कोर्ट निकाल

लस विकत घेतली,तरीही सर्टिफिकेटवर पंतप्रधानांचा फोटो असणे प्रचारार्थ आक्षेपार्ह नाही- केरळ हायकोर्ट

केरळमधील एका व्यक्तीने covid-19 ची लस ही विकत घेतलेली असून त्यामुळे त्यांच्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो त्यांना नको आहे. पंतप्रधानांच्या छायाचित्रामुळे त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्रचाराचा प्रभावशाली मार्ग आहे, त्याचा माझ्यावरती प्रभाव पडत असून मला सर्टिफिकेट वर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे छायाचित्र नसलेले प्रमाणपत्र मिळावे याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर केरळ उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला असून न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(अ) अंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा अपीलकर्त्यावर कसा प्रभाव पडतो हे समजून घेण्यास आमची हानी होत आहे, केवळ एक छायाचित्र छापले गेले आहे आणि प्रमाणपत्रात लेख तयार केले आहेत, जेणेकरून लसीकरणाची एक सामान्य लक्ष्य साध्य करणे हे सरकारसाठी सोयीचं होईल. भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत नागरिकांना हमी दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये पंतप्रधान हे कधीही हस्तक्षेप करू शकणार नाही. तेथे हमी दिलेले अधिकार इतके पातळ आणि इतके गौण मानले जाऊ शकत नाहीत आणि म्हणून नागरिक प्रमाणपत्रात पंतप्रधानांच्या छायाचित्राची छपाई सहन करू शकत नाहीत इतक्या प्रमाणात नागरीक असहिष्णु होऊ शकत नाहीत.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद तीन अंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकाराच्या आधारे वैयक्तिक अधिकार हा मोठ्या सार्वजनिक हिताच्या अधीन असतो जेव्हा कोणत्याही अस्थिर परिस्थितीने राष्ट्र आणि संपूर्ण जग व्यापलेले असते.
खंडपीठाने पुढे असेही निदर्शनास आणून दिले की, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडून आलेल्या सरकारला नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांना गांभीर्याने भंग न करता त्यांचे कार्य पार पाडण्याचे स्वतःचे ऑपरेशनल स्वातंत्र्य असते.
प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधानांचा फोटो हा नागरिकांचे लक्ष वेधून आणि सहकार्य करून आपली कर्तव्ये आणि कार्ये पार पाडण्याचा केंद्राने केलेला प्रयत्न असल्याचे न्यायालयाला आढळून आले.
“केवळ अपीलकर्त्याने लसीसाठी पैसे दिले आहेत, त्यामुळे नागरिकांसाठी संपूर्ण लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी लोकांचे लक्ष वेधून घेण्याच्या आशावादी हेतूने लस प्रमाणपत्रावर आवश्यक लेख आणि छायाचित्र छापण्याचा सरकारचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही.
या याचिकेत मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे हा खोटा युक्तिवाद आहे, कारण लसीकरण प्रमाणपत्र व्यक्तीने डाऊनलोड केले आहे आणि त्याच्या वैयक्तिक हेतूंसाठी त्याच्याकडेच ठेवलेलं आहे, त्यामुळे ते प्रमाणपत्र मर्यादित असून त्यातून कोणतीही मोठी प्रसिद्धी मिळणार नाही.एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीसाठी ही गोपनीयता आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने तृतीय-पक्ष अनुप्रयोगांसह को-विन ॲपच्या एकत्रीकरणासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे सुरक्षित केली आहे, ज्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या प्रमाणपत्रांमध्ये कधीही को-विन पोर्टलद्वारे प्रवेश करता येईल. असे केरळ उच्च न्यायालयाने शेवटी म्हटलेले आहे.

Follow us Mediamail Social👇
आणखी पुढे वाचा
Back to top button
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.