केंद्रीय योजना

विमा कंपन्यांनी 30 ऐवजी 7 दिवसात दावे निकाली काढा- अर्थमंत्री निर्मला सितारमण

नवीदिल्ली (वृत्तसंस्था PIB)- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून विमा कंपन्यांच्या प्रमुखांची भेट घेतली. कोविड-19 महामारीच्या विरोधात लढा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (PMGKP) विमा योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी तसेच महामारीच्या काळात प्रलंबित राहिलेल्या प्रधान मंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेच्या दाव्यांच्या रकमेच्या वितरणाला वेग देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आजची बैठक घेतली. या योजनांच्या दावा रकमेच्या वितरणासाठी आवश्यक कागदपत्रांच्या पूर्ततेची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे महत्त्वाचे आहे यावर देखील त्यांनी भर दिला.
PMGKP योजनेतून, आजपर्यंत 419 दाव्यांच्या मंजुरीपोटी वारसांच्या बँक खात्यांमध्ये एकूण 209.5 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत असे निरीक्षण अर्थमंत्र्यांनी या विमा योजनाच्या आढाव्यादरम्यान नोंदविले. राज्य सरकारांकडून आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यात होत असलेल्या विलंबाची समस्या सोडविण्यासाठी नवी पद्धत सुरु करण्यात आली असून त्यामध्ये जिल्हा न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेले आणि नोडल राज्य आरोग्य अधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले साधे प्रमाणपत्र या दाव्यांच्या पुढील प्रक्रियेसाठी पुरेसे ठरणार आहे. या योजनेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी देण्यात आलेल्या न्यू इंडिया अॅश्योरन्स कंपनीच्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले आणि यासंदर्भात जिल्हा न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेले प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर अवघ्या 4 तासांत विमा दाव्याची रक्कम देण्यात आल्याचे लडाखमधील उदाहरण सर्वांसमोर ठेवले तसेच भविष्यात अशाच प्रकारचा दृष्टीकोन कायम ठेवण्याची विनंती केली. राज्य सरकारांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कोविडशी संबंधित विमा दाव्यांच्या पूर्ततेचे काम प्राधान्याने हाती घ्यावे आणि त्यासाठी आता सुरु करण्यात आलेल्या या सोप्या यंत्रणेचा वापर करावा असे आदेश अर्थमंत्र्यांनी दिले.
PMJJBY योजनेअंतर्गत एकूण 4.65 लाख दाव्यांसाठी विमेदारांच्या वारसांना  9,307 कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून महामारीची सुरुवात झाल्यापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2020 पासून आतापर्यंत 1.2 लाख दाव्यांपोटी 99% विनियोग दराने  2,403 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे असे निरीक्षण देखील अर्थमंत्र्यांनी नोंदविले. मृत्यू पावलेल्या विशेषतः महामारीच्या कालावधीत मृत झालेल्या विमेदाराच्या विम्याची रक्कम वारसांना देण्यासाठीच्या सेवा देताना विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी सहानुभूतीपूर्ण व्यवहार करणे असेच सुरु ठेवायला हवे यावर त्यांनी भर दिला. विमा कंपन्या तसेच बँकांनी दाव्यांच्या जलद प्रक्रियेसाठी नजीकच्या काळात केलेल्या प्रयत्नांचे अर्थमंत्र्यांनी कौतुक केले.
आढाव्यादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी PMSBY योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या दावा रकमांची आकडेवारी देखील तपासली. 31 मे 2021 पर्यंत एकंदर 82,660 दाव्यांपोटी  एकूण 1,629 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत असे त्यांनी सांगितले.
महामारीच्या काळात PMJJBY आणि  PMSBY या योजनांमधून मिळणाऱ्या दाव्यांसाठीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नुकत्याच हाती घेण्यात आलेल्या खालील उपायांचे देखील त्यांनी कौतुक केले.

विमा कंपनीने आता 30 ऐवजी 7 दिवसांत दावे निकाली काढले पाहिजेत

बँका आणि विमा कंपन्या यांच्यातील दावा पूर्तता प्रक्रिया संपूर्णपणे डिजिटल स्वरुपाची असली पाहिजे.

कागदपत्रांच्या ने-आणीतून होणारा विलंब टाळण्यासाठी दाव्यांसंबंधी कागदपत्रे ईमेल अथवा अॅपद्वारे पाठविणे

सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी दाव्यांची कागदपत्रे पाठविण्यासाठी जून 2021 पर्यंत एपीआय- आधारित अॅपचे परिचालन लागू करणे बंधनकारक

मृत्यू प्रमाणपत्राऐवजी उपचार केलेल्या डॉक्टरांनी दिलेले प्रमाणपत्र आणि जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाईल.

लवकरच अधिक तर्कसंगत अर्ज आणि सोपी केलेली दावा प्रक्रिया सुरु होणार.

या विमा योजनांच्या दाव्यातून मिळालेली रक्कम ज्यांनी आपले जवळचे नातेवाईक गमावले आहेत अशा वारसांना अत्यंत गरजेचा असणारा आर्थिक दिलासा देते आणि म्हणूनच सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे दावा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद होण्यास मदत होईल.


 
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :
केंद्र सरकारने 2015 मध्ये सुरु केलेल्या  PMJJBY आणि PMSBY या योजना सर्व सहभागी लाभार्थ्यांना अनुक्रमे 330 रुपये आणि 12 रुपये वार्षिक हप्त्यासह अनुक्रमे  2 लाखांचे जीवन विमा संरक्षण आणि 2 लाखांचे अपघात विमा संरक्षण  देतात. असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकाधिक व्यक्तींना PMJJBY आणि PMSBY योजनांमध्ये सहभागी करून घेऊन प्रतिदिन 1 रुपयापेक्षाही कमी विमा हप्त्यासह त्यांच्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेले 4 लाख रुपयांचे आर्थिक संरक्षण पुरविणे हा या योजनांचा उद्देश आहे.
केंद्र सरकारच्या आर्थिक समावेशी कार्यक्रमातून प्रधान मंत्री जन धन योजनेअंतर्गत 42 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली तर PMJJBY आणि PMSBY या योजनांमध्ये नोंदणी करून अनुक्रमे 10 कोटी आणि 23 कोटी व्यक्ती सहभागी झाल्या. जन धन – आधार- मोबाईल क्रमांक यांच्या जोडणीमुळे विविध सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये आर्थिक स्वरुपात सरकारची मदत मिळत आहे.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.