मुंबई

“शिखर” बँकेवरील सरकारचे “नियंत्रण” झाले कमी ,100 कोटींची केली परतफेड

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अर्थात “शिखर” बँकेला आर्थिक अडचणीच्या काळात राज्य सरकारने भागभांडवलाच्या माध्यमातून केलेली १०० कोटींच्या मदतीची बँकेने परतफेड केलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे या बँकेवर असलेले नियंत्रण व अधिकार कमी झालेले असून सरकारला आता या बँकेवर शासकीय संचालक नियुक्त करता येणार नाहीत, तसेच भविष्यात संचालक मंडळावरही थेट कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचे भाडभांडवलाच्या माध्यमातून आतापर्यंत बँकेवर असलेले नियंत्रण आता कमी झालेले आहे, अशी माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिलेली आहे.

बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता व विविध घोटाळ्य़ांमुळे मे २०११ मध्ये राज्यातील सहकारी बँकांची शिखर बँक असलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँके’चे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. तेव्हापासून या बँकेवर प्रशासकीय राजवट सुरू असून प्रशासकांच्या काळात बँकेने चांगली प्रगती केली आहे. बँकेवर कारवाई झाल्यानंतर ही बँक आर्थिक अडचणीत आली होती. त्यावेळी बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासक मंडळाने अनेक उपाययोजना करताना साखर कारखान्यांना सरकारने दिलेली थकहमी वसूल करण्याठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी राज्य सरकार आणि बँक यांच्यातील थकहमीचा वाद सोडविण्यासाठी लवादाची स्थापना करताना बँकेला तातडीने थकहमीपोटी २७० कोटी देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. राज्य सरकारने मात्र ही रक्कम थकहमीपोटी न देता बँकेत भागभांडवल म्हणून १०० कोटी गुंतवून, ही रक्कम १० वर्षांत परत देण्याची अट घातली होती. बँकेची आर्थिक स्थिती आता उत्तम असल्यामुळे सरकारची शंभर कोटींची परतफेड बँकेने केलेली आहे.

Follow us Mediamail Social👇
आणखी पुढे वाचा
Check Also
Close
Back to top button
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.