क्राईम

शिखर बँक घोटाळ्या प्रकरणी तात्काळ सुनावणीस मुख्य न्यायाधीशांची मनाई,बड्या नेत्यांमध्ये खळबळ

मुंबई दि-20: ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांची महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. (MSC Bank) तथा शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी करण्यास मनाई करावी, अशी विशेष मागणी अण्णा हजारे यांनी केली होती.ही मागणी मुंबई सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधिशांनी मान्य केलेली आहे.
अण्णा हजारे यांनी सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्तींवर संशय व्यक्त केला होता त्यांची तक्रार केली होती. ते प्रकरण रद्द करावे , या पोलिसांच्या अर्जावर तात्काळ सुनावणी घेऊन प्रकरण लवकरच संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे अण्णा हजारे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलेले होते. ही तक्रार आणि याचिका अण्णा हजारे यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील प्रधान न्यायमूर्ती यांच्या कोर्टात केलेली होती.  याबाबत काल सुनावणीनंतर संबंधित न्यायमूर्तीं यांना सुनावणी करण्यास 2 जूनपर्यंत मनाई करण्यात आलेली आहे. या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे या शिखर बँक घोटाळ्याबाबतच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आलेले असून यामुळे राज्यातील अनेक बड्या नेत्यांमध्ये खळबळ उडालेली आहे.

घोटाळ्या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह 65 बड्या संचालकांना क्लीन चिट

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सहकारी बँकेतील हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि 65 जणांना क्लीन चिट दिलेली होती. मुंबईच्या सत्र न्यायालयात मागील वर्षी क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आलेला होता. मात्र या निकालाला माजी मंत्र्यांसह पाच जणांनी अपीलात आव्हान दिलेले होते. सुरेंद्र मोहन अरोरा, माजी आमदार माणिकराव जाधव , माजी मंत्री शालिनीताई पाटील आणि आणखी दोन जणांनी याबाबत प्रोटेस्ट याचिका दाखल केलेली होती.

25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आलेला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह काही राजकीय पक्षांच्या बड्या नेत्यांची नावे समाविष्ट होती. राज्य
सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर कलम 420, 506, 409, 465 आणि कलम 467 अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आलेला होता. विशेष म्हणजे या गुन्हा दाखल झालेल्या नेत्यांमध्ये शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपात असलेले विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांची नावं होती.

राज्य सहकारी बँकेच्या या कथित घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह 65 संचालकांना फेब्रुवारी 2021 मध्ये दिलासा मिळाला होता. सहकार विभागाच्या या अहवालात अजित पवार यांच्यासह 65 संचालकांना क्लीन चिट मिळालेली आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांची चौकशी समिती नेमण्यात आलेली होती. या समितीकडून हा चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आलेला होता. या चौकशी अहवालात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह 65 संचालकांना क्लीन चिट मिळालेली आहे.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.