संपूर्णपणे राज्य-निधीवर चालणारे मदरसे धार्मिक सूचना देऊ शकत नाहीत- गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आसाम कायद्याचे समर्थन केले
गुवाहाटी – “संपूर्णपणे राज्याच्या निधीतून चालवलेले” मदरसे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 28(1) च्या आदेशानुसार धार्मिक सूचना देऊ शकत नाहीत”, असे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केलेलं आहे.
शुक्रवारी (4 फेब्रुवारी) दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात, गुहाटी उच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये राज्य-अनुदानित मदरशांना (“प्रांतीयीकृत मदरसे”) सामान्य शाळांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी आसाम विधानसभेने पारित केलेल्या कायद्याची घटनात्मकता कायम ठेवली आहे.
आसाम मदरसा शिक्षण (प्रांतीयकरण) कायदा, 1995 आणि आसाम मदरसा शिक्षण (कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे प्रांतिकरण आणि मदरसा शैक्षणिक संस्थांचे पुनर्संस्थापन) कायदा रद्द करणार्‍या आसाम रिपीलिंग कायदा 2020 ची घटनात्मक वैधता उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.मुख्य न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती सौमित्र सैकिया यांच्या खंडपीठाने 13 याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेली रिट याचिका फेटाळून लावली, जे याचिकाकर्ते एकतर व्यवस्थापकीय समित्यांचे अध्यक्ष होते किंवा ज्या जमिनीवर मदरसे बांधले गेले होते त्या जमिनीचे देणगीदार होते. याचिकाकर्त्यांसाठी ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. त्यांनी दावा केला होता की, रद्द करण्याचा कायदा आणि त्यानंतरचे सरकारी आदेश भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25, 26, 28 आणि 30 अंतर्गत याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात.
