कायदे

सुप्रीम कोर्टाने “420”चा FIR केला रद्द ! वाणिज्य क्षेत्रात पारंगत व्यक्तीने व्यवहार करण्यापूर्वी मालमत्तेचे मूल्यांकन तपासणे अपेक्षित आहे

नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच आखाती देशातील एका व्यावसायिकाने दाखल केलेला फसवणूकीचा एफआयआर रद्द केला आणि असे नमूद केले की, तो वाणिज्य शाखेत पारंगत असल्याने त्याने व्यवहारात प्रवेश करण्यापूर्वी मालमत्तेचे मूल्यांकन तपासले पाहिजे.

न्यायमूर्ती UU ललित आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने 29 सप्टेंबर 2020 रोजी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालावर आव्हान करणार्‍या फौजदारी अपीलवर विचार केला होता ज्याद्वारे उच्च न्यायालयाने FIR च्या अनुषंगाने सुरू केलेली कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी करणारा 482 CrPC अंतर्गत दाखल केलेला अर्ज नाकारला होता.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं आहे की, रेकॉर्डवरील तथ्ये दाखवतात की तक्रारदार हा आखाती देशात काम करणारा व्यापारी आहे. व्यापारात पारंगत असलेल्या माणसाने कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी मालमत्तेचे मूल्यांकन निश्चितपणे तपासणे अपेक्षित असते. प्रश्नातील वाद पूर्णपणे दिवाणी स्वरूपाचा असल्याने, फौजदारी न्यायालयात उपाय स्वीकारणे न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा गैरवापर होईल.
तक्रारदार आणि अपीलकर्ता यांनी एक व्यवहार केला ज्यानुसार तक्रारदाराला अपीलकर्त्याची मालमत्ता खरेदी करायची होती. तक्रारदारास खरेदीची अंमलबजावणी करण्यास सक्षम करण्यासाठी, बँकेने तक्रारदारास अपीलकर्त्याला मोबदल्याची रक्कम देण्यासाठी काही भार दिला.

तक्रारकर्त्याने नंतर अपीलकर्त्यांद्वारे मालमत्तेचे मूल्यांकन वाढवल्याचा आरोप केला आणि भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 34 नुसार 420, 406 नुसार फसवणूकीची तक्रार दाखल केली होती.
या निकालामुळे देशातील मालमत्तांच्या खरेदी विक्री व्यवहार करताना आता खरेदीदारांना संपूर्ण व्यवहार हा आधीच व्यवहाराची खात्री करून व कागदपत्रे वकिलांकडून तपासणी करूनच व्यवहार करावयाला भाग पाडणारा आहे.

source Live law

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.