कायदे

स्वायत्त संस्थांच्या संशयीत कारभारा विरोधात जनहित याचिका दाखल करता येते का?

मुंबई (वृत्तसंस्था) – सध्या महाराष्ट्रात आपल्या कारवायांनी गाजत असलेली अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात “ईडी” या संस्थेची स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आलेली असून भारतातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालून देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी ही एक महत्त्वाची संवैधानिक दर्जा असलेली स्वायत्त संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत येते. भारताबाहेर कोणीही परकीय चलन, परकीय व्यवहार सुरक्षा किंवा कोणतीही स्थावर मालमत्ता याबाबत फेमा कायद्याचे उल्लंघन करणे, तसेच एखाद्या व्यक्तीकडे बेनामी व बेहिशेबी संपत्ती असल्यास आणि त्याने काही मोठे संशयीत आर्थिक गैरव्यवहार केले असल्याचा संशय आल्यास अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) त्याची दखल घेऊन संबंधित व्यक्तीची चौकशी करू शकते. सध्या राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) नोटीस येण्याचे प्रकार सुरू झाल्यानंतर “ईडी”ची नोटीस येऊन चौकशी होणे हे केंद्रातील सत्ताधारी भाजप सरकारचे राजकीय व्देषभावनेतून राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे जाणीवपूर्वक मानसिक खच्चीकरण करण्याचे षढयंत्र असून हल्ली “ईडी” ही संस्था केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत असून “ईडी” सारख्या स्वायत्त संस्थेचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप राज्यातील अनेक सत्ताधारी नेत्यांनी आता जाहीरपणे केलेला आहे.

ये पब्लिक है ,ये सब जानती है” कि देशात अनेक महाभ्रष्टाचारी आणि महाघोटाळेबाज संशयीत नेते आणि अधिकारी असताना केंद्र सरकार विरोधी असलेल्या मोजक्याच लोकांना “ईडी”ची नोटीस का यायला लागली ? बाकिच्यांवर चौकशीची कारवाई कधी होणार? असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडलेला आहे.
काही दिवसांपूर्वी शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक आणि त्यांचे पुत्र पूर्वेश सरनाईक तसेच भाजपातून नुकतेच राष्ट्रवादीत आलेले एकनाथराव खडसे आणि आता शिवसेनेचे फायरब्रँड नेते आणि राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन करण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावणारे खा.संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना त्यांच्या पीएमसी बँकेच्या खात्यातील संशयास्पद व्यवहारा संदर्भात ईडीची नोटीस आल्यानंतर संजय राऊत यांनी शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद घेत जाहीर म्हटलेले आहे की “ईडी”ची नोटीस हे काही ब्रह्मवाक्य नाही.माझ्याकडे बेकायदा संपत्ती जमविलेल्या भाजपच्या 120 लोकांची यादी असून त्या यादीतील लोकांची चौकशी केल्यास मोठा भूकंप होऊन केंद्रातील सरकार कोसळू शकते. तसेच मी “ईडी”च्या कोणत्याही नोटिशीला किंवा चौकशीला घाबरत नसून सामोरे जाण्यास तयार आहे असेही राऊत यांनी म्हटलेले आहे. देशातील घटनात्मक दृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि संवैधानिक दर्जा प्राप्त असलेल्या काही स्वायत्त संस्था असून त्यापैकी अंमलबजावणी संचालनालय एक महत्त्वाची संस्था आहे. मात्र अलीकडच्या काळातील तिच्या कार्यशैली बद्दलच्या विश्वासार्हतेला तडा गेल्याचे दिसून येत असून ही संस्था पक्षपातीपणा करून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे काम करत असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षातील नेते करू लागलेले आहेत. विशेष म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी असलेल्या NDA सरकारमधील प्रमुख पक्ष असलेल्या भाजपच्या एकाही नेत्याला अशी नोटीस दिली जात नसल्यामुळे हा संशय आणखी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मागील गेल्या काही दोन-तीन वर्षांपासून सीबीआय, रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय दक्षता आयोग अशा संवैधानिक दर्जा प्राप्त असलेल्या स्वायत्त,स्वतंत्र आणि निष्पक्षपातीपणे कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या कारभारात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आणि आता “ईडी”च्या कारभारात सुद्धा केंद्र सरकार हस्तक्षेप करून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या कारभाराची विश्वासार्हता कमी होत असल्याच्या लक्ष्यवेधी मुद्द्याची दखल घेऊन यापुढे कोणत्याही राज्यात कोणत्याही गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी जाण्यासाठी आधी त्या संबंधित राज्य शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने “सीबीआय”ला दिलेले आहेत.

स्वायत्त संस्थेच्या संशयीत कारभाराविरोधात जनहित याचिका दाखल करता येते का?

कोणत्याही शासकीय अथवा संवैधानिक दर्जा प्राप्त असलेल्या स्वायत्त संस्थेच्या जनहितविरोधी संशयीत कारभारा विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करता येते, मात्र त्यासाठी जनहित याचिका का दाखल करावी लागत आहेत, याबाबत सविस्तर सबळ पुरावे जमा करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणांमध्ये अशी जबाबदार संस्था कशा पद्धतीने जनहिताच्या विरोधात कार्य करत आहे ,हे कायद्याने व न्यायालयीन भाषेत सिद्ध करणे गरजेचे असते तसे पुरावे असतील तर नक्कीच जनहित याचिका दाखल करता येते असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे जेष्ठ विधिज्ञ ॲड. सिद्धांतशंकर शर्मा यांनी “मिडियामेल”न्युजशी बोलताना सांगितलेले आहे.
यात एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे कि उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन जनहित याचिकेत नमुद असलेला भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अत्यंत संवेदनशील गंभीर गुन्हा यांच्या चौकशी संदर्भात शक्यतो निवृत्त न्यायमूर्तींच्या चौकशी समिती मार्फतच चौकशी केल्यास पिडित व्यक्तीला न्याय मिळण्यास अथवा गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यास आणि “दूध का दूध पानी का पानी” होण्यास कोणीही रोखू शकत नाही. अशा न्यायमूर्तींच्या चौकशी समितीवर देखील कोणीही संशय घेऊ शकत नाही.आणि अशा चौकशी समितीची विश्वासार्हता आणि दबदबा कायम राहू शकते.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close

Adblock Detected

Its Sorry to say Please help to stop adblock and disable it Please.