शासकीय कार्यालयात “मोबाईल बाहेर ठेवून या” चा बोर्ड बेकायदेशीर ! पारदर्शकता व उत्तरदायित्व महत्त्वाचे,लोकसेवा हक्कांचा फलक बंधनकारक

राज्यातील अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये नागरिकांना रोखण्याचा प्रकार; स्पष्ट शासन आदेश नसल्याची माहिती
मुंबई – महाराष्ट्रातील विविध शासकीय कार्यालये, महसूल विभाग, पोलीस ठाणे, पंचायत समित्या, महापालिका कार्यालये तसेच इतर सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये नागरिकांना “मोबाईल बाहेर ठेवून या”, “व्हिडिओ शूटिंग किंवा फोटो काढण्यास बंदी” अशा सूचना देण्यात येत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. मात्र, या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाचा कोणताही सर्वसाधारण शासन निर्णय (GR), अधिकृत परिपत्रक किंवा न्यायालयीन आदेश उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. शासकीय गोपनियता अधिनियम 1923 या कायद्याचे कलम 2(8) “निषिद्ध किंवा प्रतिबंधीत स्थळे” यांची परिभाषित सर्वसमावेशक व्याख्या आहे. परंतु, त्या अंतर्गत असलेल्या सार्वजनिक आस्थापना किंवा ठिकाणांपैकी एक म्हणून पोलिस स्टेशन किंवा इतर शासकीय कार्यालयांचा यात समावेश केलेला नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात हे देखील स्पष्ट केले की गोपनीय कायद्याचे कलम 3 हे “हेरगिरीसाठी दंड” या व्याख्येशी संबंधित आहे, कोणतेही पोलीस ठाणे हे ‘प्रतिबंधित क्षेत्र‘ नसल्याने पोलिस ठाण्यात केलेल्या शूटिंगच्या क्रियाकालपाला हा नियम लागू होत नाही. मात्र व्हिडिओग्राफी किंवा फोटोग्राफी करताना त्याठिकाणी उपस्थित बालगुन्हेगार, पिडित महिला व बालके, आणि महत्वपूर्ण दस्तऐवज यांची शुटिंग करता येणार नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सार्वजनिक कार्यालयात मोबाईल नेण्यास सर्वसाधारण बंदी घालण्याचा अधिकार कोणत्याही अधिकाऱ्याला मनमानी पद्धतीने वापरता येत नाही. विशेषतः नागरिक सार्वजनिक कामासाठी कार्यालयात येत असताना त्यांना मोबाईल बाहेर ठेवण्यास भाग पाडणे हे अधिकारांच्या चौकटीबाहेरचे असल्याचा दावा केला जात आहे.
शासन निर्णयाचा अभाव
राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध शासन निर्णय, परिपत्रके तसेच सार्वजनिक दस्तऐवज तपासल्यानंतर सर्व सार्वजनिक कार्यालयांसाठी मोबाईल बंदी लागू करणारा कोणताही सार्वत्रिक आदेश आढळून येत नाही. तसेच महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडूनही सर्वसामान्य नागरिकांना पोलीस ठाणे किंवा सार्वजनिक कार्यालयात मोबाईल नेण्यास बंदी घालणारा स्पष्ट आदेश उपलब्ध नसल्याची चर्चा आहे.
व्हिडिओ शूटिंगचा मुद्दा काय?
कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी आणि सार्वजनिक कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत पारदर्शकतेच्या दृष्टीने व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे किंवा फोटो काढणे हा अनेक वेळा नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्दा ठरतो. त्यामुळे विनाकारण मोबाईल काढून घेणे किंवा शूटिंग रोखणे योग्य ठरत नाही. मात्र, याचा अर्थ कुठेही अमर्याद चित्रीकरणाचा किंवा फोटो काढण्याचा अधिकार आहे,असा होत नाही. संवेदनशील माहिती, गोपनीय दस्तऐवज, राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायालयीन निर्बंध किंवा तपास प्रक्रियेवर परिणाम होईल अशा परिस्थितीत संबंधित सक्षम सार्वजनिक प्राधिकरण निर्बंध लागू करू शकते.
शासकीय कार्यालयांत ‘कामात अडथळा आणल्यास’ फलक लावणे बेकायदेशीर; लोकसेवा हक्क फलक मात्र बंधनकारक!
शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांना पारदर्शक आणि वेळेत सेवा मिळावी यासाठी ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५’ अंतर्गत माहितीचे फलक लावणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या फलकांवर कोणत्या सेवा किती दिवसांत मिळणार, याची माहिती असणे आवश्यक आहे. परंतु, अनेक कार्यालयांमध्ये नागरिकांना धाक दाखवण्यासाठी “शासकीय कामात अडथळा आणल्यास विविध प्रकारच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल केला जाईल” अशा स्वरूपाचे फलक लावण्यात आले आहेत. कायदेतज्ज्ञ आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते, जनतेला धमकावणारे असे फलक लावणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. तसा कुठलाही शासन निर्णय नाही. ते फलक काढून टाकण्यात यावेत. असे फलक सामान्य नागरिकांवर दबाव टाकण्यासाठी आणि प्रशासकीय दिरंगाई लपवण्यासाठी वापरले जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे हे बेकायदेशीर फलक तातडीने हटवून, त्याऐवजी नागरिकांच्या हक्कांचे ‘लोकसेवा अधिनियम’ फलक लावण्यात यावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत बंदी शक्य
तज्ज्ञांच्या मते खालील ठिकाणी कायदेशीर किंवा सुरक्षा कारणास्तव मोबाईल वापरावर निर्बंध आहेत:
संरक्षण व लष्करी क्षेत्रे
न्यायालयातील प्रतिबंधित भाग
परीक्षा केंद्रे
संवेदनशील सरकारी नियंत्रण कक्ष
गुप्तचर व सुरक्षा कार्यालये
काही कारागृह परिसर
गोपनीय दस्तऐवज विभाग
अशा ठिकाणी ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ असा फलक लावणे आवश्यक आहे. स्पष्ट नियम, सूचना किंवा सक्षम प्राधिकरणाचे आदेश आवश्यक असतात.
“कार्यालये जनतेसाठी आहेत”
सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की,
“सरकारी कार्यालये ही जनतेच्या करातून चालतात. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा सन्मान राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. नियम असतील तर ते लिखित स्वरूपात आणि कायदेशीर आधारासह सार्वजनिक केले पाहिजेत.” दरम्यान, मोबाईल बंदीच्या नावाखाली नागरिकांना अडवणे, दमदाटी करणे किंवा विनाकारण शूटिंग रोखणे यावरून कामकाजातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाचात्वाचा अभाव दिसून येतो.