निष्काळजीपणामुळे अपघाती मृत्यूची जबाबदारी संस्थांची,मुंबई हायकोर्टाचा राज्यातील सर्वच महापालिका, नगरपालिकांसह प्राधिकरणांना मोठा दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाने काल राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था तथा नागरी संस्थांना मोठा दणका दिलेला असून सर्वच संस्थांच्या नैतिक जबाबदारी तथा उत्तरदायित्वाचा अभाव तसेच निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यूची भरपाई देण्याची त्यांची यंत्रणा तपासण्यासाठी स्वत: जनहित याचिका (PIL) ची सुनावणी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जीएस पटेल आणि कमल खता यांच्या खंडपीठाने मुंबईतील तीन अग्रगण्य मराठी वृत्तपत्रातील लेखांची दखल घेतलेली आहे, यात सर्वात अलीकडील 3 एप्रिल रोजीचे वृत्त होते, ज्याचे शीर्षक होते “भारतातील सर्वात श्रीमंत कॉर्पोरेशनसाठी जीवन स्वस्त” यांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.
या वृत्तांमध्ये 1 एप्रिल रोजी मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या आणि व्यवस्थितरित्या न झाकलेल्या पाण्याच्या टाकीत मृतावस्थेत सापडलेल्या बेपत्ता अल्पवयीन मुलांचे मृतदेह सापडल्याची घटना उघडकीस आली होती.
मुंबई महापालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या अपघात किंवा मृत्यूसाठी महापालिकेची कोणतीही जबाबदारी किंवा उत्तरदायित्व असू शकत नाही हे अनाकलनीय असल्याचे सांगत न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला आहे. तसेच या पाण्याच्या टाकीत बुडून मृत्यू झालेल्या निरपराध मुलांच्या जीवांची महापालिकेला काही काळजी आहे की नाही ? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केलेला आहे. तसेच सदरील मयत झालेल्या मुलांच्या पालकांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिलेला आहे. तसंच अशा प्रकारच्या मृत्यूच्या घटनांमध्ये मृतांच्या वारसांना किंवा पालकांना नुकसान भरपाई देणं संस्थांना किंवा जबाबदारी असलेल्यांना बंधनकारक आहे. स्थानिक नागरी संस्थांनी विकास कामे करताना किंवा सुरू असताना कामांदरम्यान किमान सुरक्षेची खबरदारी घेण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मुंबई महापालिकेच्या तथाकथित “अर्थसंकल्पीय मर्यादा” हे उत्तर आहे का ? देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेकडे एवढा निधी नाही का कि ते एखाद्या पाण्याच्या टाकीचे झाकण लावू शकत नाही ? रस्त्यांवरचे जीवघेणे खड्डे बुजवू शकत नाही का ? खुल्या गटारी आणि मॅन होलला झाकण लावू शकत नाही का ? ही तुमची आणि कंत्राटदारांची सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे आणि तुम्हाला त्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल असा जोरदार दणका न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या अधिवक्तांना दिलेला आहे. तसेच ही बाब राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होते, आणि सर्वच संस्थांनी विकास कामे करताना या बाबींसाठी निधी कायम राखून ठेवावा, त्यासाठी निधीचे आधीच योग्य नियोजन करावे यापुढे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आणि केंद्रशासित प्रदेशात अशी घटना घडल्यास “अर्थसंकल्पीय मर्यादा किंवा निधीची कमतरता ” असल्यामुळे सदरील काम रखडले किंवा झाले नाही, असं ऐकून घेतलं जाणार नाही” असा सज्जड दम भरत न्यायमूर्तीनी आदेश दिलेला आहे. सदरील आदेश हा राज्याचे प्रधान मुख्य सचिव, वित्त सचिव, नगर विकास सचिव, ग्रामविकास सचिव, आदिवासी विकास आयुक्त, राज्यातील विशेष दर्जा असलेले सर्वच क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण आयुक्त आणि राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा आदेश जारी करण्यात आलेला असून याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी असे आदेशात नमूद करण्यात आलेलं आहे.
मुंबईतील वडाळा येथील सार्वजनिक बागेतून बेपत्ता झाल्यानंतर त्यांच्या पालकांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता.त्यानंतर 31 मार्च रोजी मुंबईत दोन मुले बेपत्ता झाल्यानंतर त्यांच्या मृत्यूची दुर्दैवी घटना उघडकीस आली आहे. त्यांच्या शोधादरम्यान, बागेच्या टाक्यांचे कागदी कव्हर फाटलेले आणि दोन मुले टाकीत बुडाल्याचे पोलिसांना आढळले. या घटनेच्या बातम्यांनी नागरी अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणावर प्रकाश टाकला होता.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने अधोरेखित केलेलं आहे की ,सध्याच्या जनहित याचिकामध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा परिणाम प्रत्येक स्थानिक संस्थेवर होऊ शकतो ज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात नागरी कामे केली जातात.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) महाधिवक्ता यांच्या सह राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना नोटीस बजावलेली आहे.