इलेक्टोरल बाँड्स बनले ‘गले की हड्डी’, ‘सुप्रीम’ दणक्याने स्टेट बँकेसाठी उद्या ‘करो या मरो’ ची परिस्थिती

नवी दिल्ली दि-११ मार्च, इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी
सर्वोच्च न्यायालयाने आज भारतीय स्टेट बँक (SBI) ने इलेक्टोरल बाँड्सचा तपशील सादर करण्याच्या न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी दाखल केलेला वेळ वाढवण्याचा अर्ज फेटाळून लावत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कामकाजावर कडक ताशेरे ओढलेले आहे. देशातील सर्वात मोठी कोअर बँकिंग प्रणाली सारखी अद्ययावत सुविधा असलेल्या सरकारी बँकेने इलेक्टोरल बाँड्सची आवश्यक माहिती केवायसी स्टेट बँकेकडे पुरेशी उपलब्ध असल्याचा निष्कर्ष काढत सर्वोच्च न्यायालयाने उद्या 12 मार्च 2024 च्या कामकाजाची वेळ संपेपर्यंत माहिती उघड करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तसेच इतके 26 दिवस तुम्ही काय केले ? असा सवालही सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी स्टेट बँकेचे वकील हरीश साळवे यांना विचारून दणका दिलेला आहे. यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या गोटात प्रचंड खळबळ उडालेली आहे.
दरम्यान, स्टेट बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असल्याने आता त्यांच्या उरात धडकी  भरल्याने अधिकाऱ्यांसाठी आता ‘करो या मरो’ सारखी परिस्थिती निर्माण झालेली असल्याची माहिती समोर आलेली आहे.
गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना पारदर्शक नसून राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या गुप्त निधीमुळे कायद्याचे उल्लंघन होत असून नियमांना हरताळ फासण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया व योजना असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला होता. तसेच स्टेट बँकेला 12 एप्रिल 2019 पासून खरेदी केलेल्या निवडणूक रोख्यांचा तपशील 6 मार्च पर्यंत सादर करून तो तपशील निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर 12 मार्च 2024 पर्यंत जाहीर करण्याचे निर्देश दिलेले होते. मात्र स्टेट बँकेने काही गुंतागुंतीचे डेटा डिकोडिंग आणि माहिती संकलित करण्याच्या जटिलतेचा विषय असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत 30 जून पर्यंत मुदतवाढ मिळावी यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केलेले होती.
              आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड हे स्टेट बँकेचे वकील हरीश साळवे यांना म्हणाले की ,आम्ही बँकेला फक्त साधा खुलासा निर्देशित केला आहे. तुम्ही ज्या कारणास्तव अतिरिक्त वेळ मागता ते आम्ही जारी केलेल्या निर्देशांशी अजिबात जुळत नाही.तसेच आम्ही बँकेला ‘मॅचिंग एक्सरसाइज’ करायला सांगितले नाही, असे म्हणत सरन्यायाधीश यांनी स्टेट बँकेच्या मुदतवाढ मागणीच्या दाव्यावर जोरदार पलटवार करून खडे बोल सुनावले. त्यामुळे आता स्टेट बँकेकडे माहिती जाहीर करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक नसल्याने उद्या संध्याकाळपर्यंत स्टेट बँकेत काय घडामोडी होतात याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहेत.
दरम्यान ,डेमोक्रॅटिक असोसिएशन फॉर रिफॉर्म यांनी स्टेट बँकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही निवडणूक रोख्यांची माहिती विहित तारखेला जाहीर न करण्याच्या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान याचिका दाखल केली होती, परंतु कोर्टाने तूर्तास या याचिकेवर निर्णय घेणे उचित राहणार नसल्याचे सांगत उद्यापर्यंत स्टेट बँकेच्या कार्यवाहीवर पुढील निर्णय दिला जाणार असल्याचे सांगितलेले आहे.