अग्निसुरक्षेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) नसलेले सर्व कोचिंग सेंटर तात्काळ बंद करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्ली सरकार आणि दिल्ली महानगरपालिकेला अग्निशमन विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय (एनओसी) सुरू असलेली सर्व कोचिंग सेंटर बंद करण्याचे निर्देश दिलेले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सौरभ बनर्जी यांच्या खंडपीठाने दिल्ली अग्निशमन सेवा आणि इतर प्राधिकरणांना आजच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी नागरी संस्थेला 30 दिवसांच्या आत “लॉजिस्टिक हेल्प” देण्यास सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयाने असे म्हटलेलं आहे की,दिल्ली मास्टर प्लॅन, 2021 च्या तरतुदी, कोचिंग सेंटर्सना चालवण्याची परवानगी देतात, त्यात नमूद केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन असतात आणि विद्यार्थ्यांची अग्निसुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. दिल्ली शहरातील मुखर्जी नगर येथील एका कोचिंग इन्स्टिट्यूटला लागलेल्या आगीनंतर जूनमध्ये सुरू झालेल्या स्व: मोटो खटल्याची खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. दिल्लीतील मुखर्जी नगर पोलीस ठाण्यात भा.द.वी कलम ३३६ (इतरांचे जीव धोक्यात आणणारे कृत्य), ३३७ (इतरांचे जीव धोक्यात आणणारे कृत्य किंवा वैयक्तिक सुरक्षितता) ३३८ ( इतरांचे जीवन धोक्यात आणणारे कृत्य किंवा वैयक्तिक सुरक्षितता धोक्यात आणणे) अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आलेला होता. 120B (गुन्हेगारी कट) आणि आगीच्या घटनेनंतर न्यायालयाने अग्निशमन सेवा विभागाला दिल्लीतील सर्व कोचिंग सेंटरचे अग्निशमन प्रमाणपत्र आणि इमारत मंजुरी तपासण्याचे निर्देश दिले होते.
दिल्ली पोलिसांनी कोर्टासमोर सादर केलेल्या सद्यस्थिती अहवालात दिल्लीतील एकूण 583 कोचिंग संस्थांपैकी केवळ 67 संस्थांना दिल्ली अग्निशमन सेवांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेतल्याची माहिती दिलेली आहे.
त्यामुळे ‘एनओसी’ शिवाय चालणारी सर्व कोचिंग क्लासेस तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
