महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) कामगिरीवर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी ओढले धक्कादायक ताशेरे,अहवाल जारी
मुंबई (वृत्तसंस्था) दि-20 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्पोरेट गव्हर्नसचे , नियोजन, औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास, भूसंपादन , मूल्यनिर्धारण आणि वाटप , शुल्कांची वसुली आणि भूखंडाच्या विकासासाठी आणि वापरासाठी देखरेख प्रणालीशी साम्बिधीत बाबींचा समावेश करण्यासाठी 2014-15 ते 2020-21 या कालावधीच्या कामगिरीचे लेखापरीक्षण करण्यात आले आहे.
लेखापरीक्षणाचे निरीक्षण खालीलप्रमाणे:
2014 -21 या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाने महामंडळात 15 पैकी 7 सदस्यांची नियुक्ती केली नाही .
जमीन वाटप, भाडेपट्टा अधिमुल्य, हस्तांतरण शुल्क, मुदतवाढ शुल्क आणि पोत्भादेपत्ता शुल्क आकारणे या प्रकरणांमध्ये प्रचलित नियम/धोरण झुगारणारे आर्थिक परिणाम असलेले मह्त्वाचे निर्णय घेतले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्याच्या औद्योगिक धोरणात निश्चित केलेल्या उद्दिष्ठांच्या पूर्ततेसाठी कोणताही कार्यक्रम/योजना तयार केली नाही. या विभागाकडे औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये भूसंपादन, विकास आणि वाटप उपक्रमासाठी परिप्रेक्ष्य योजना नाही.
औद्योगिक विकास (गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती) करण्यासाठी परिणाम आधारित दृष्टिकोनाचा अभाव दिसून येतो.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने नवीन उद्योजकांना वाटप करण्यासाठी भूखंड धारकाकडे असलेल्या अतिरिक्त /वापरात नसलेल्या जमिनीच्या संपादनासाठी कोणतीही कृति योजना/प्रणाली तयार केली नव्हती.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भूखंड विल्हेवाट नियमन , 1975 आणि विकास नियंत्रण नियमन, 2009 च्या स्पष्ट तर्तुधीचे उल्लंघन केले आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अधिकाराच्या प्रत्यायोजनेनुसार वैधतेच्या कालवधीत निविदा वेलवर अंतिम करण्याची खात्री केली नाही. परिणामी निविदा रद्द झाल्या आणि अतिरिक्त दराने पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या.
जमिनीचे दर निश्चित करण्याचे/सुधारण्याचे धोरण योग्य नव्हते. जमिनीच्या सुधारित दरांच्या अंमलबजावणीत पद्धतशीर विलंब दिसून आला.
हस्तांतरण शुल्क, मुदतवाढ शुल्क आणि पोटभाडे शुल्क यामधून महसूल वसूल करतांना भूखंड धारकांना अवाजवी सवलत दिल्याची उदाहरणे निदर्शनास आली. भाडेपट्टा अधिमुल्य भरण्यासाठी हप्त्यांचे अनियमित अनुदान आणि नियम/धोरणाचे उल्लंघन करून भाडेपट्टी अधिमूल्य जप्त ण करणे हे देखील दिसून आले.
भूखंड धारकाकडून पाणी शुल्क आणि सेवा शुल्क यांचे नियतकालिक पुनरीक्षण करण्यासाठी यंत्रणेचा अभाव दिसून आला, ज्यामुळे खर्चाची अल्प वसुली झाली.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने भूखंड धारकाकडून सुट नसलेल्या सेवांवर वस्तू आणि सेवा कर आकारला नाही आणि वसुलही केला नाही. परिणामी साविन्धिक थकबाकी भरली नाही.
ठराविक कालावधीत भ्खंड विकसित न करण्याच्या /बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र न मिळवण्याच्या प्रकरणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रभावी प्रणालीचा अभाव होता. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने भूखंडचा पुनरारंभ करण्यासाठी आणि मुदत वाढ शुल्काची वसुली करण्यासाठी नोटीस बजावण्याची तत्काल कार्यवाही देखील सुरु केली नाही.
वाटप केलेल्या भूखंडाच्या वापरात बदल, देखरेखीसाठी यंत्रणेचा अभाव, अतिक्रमण हटवणे आणि अतिक्रमणकर्त्यांना जमिनीचे अनियमित वाटप अशी उदाहरणे दिसून आल्याचे ताशेरे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी वर्षं 2023 च्या अहवाल क्रमांक 5 मध्ये ओढले आहेत.
