क्राईम/कोर्टमुंबईराजकीयराष्ट्रीय

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीनामा देऊन भाजपकडून लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात

राजीनामा देण्याआधी वृत्तसंस्थेला दिली मुलाखत

Abhijit gangopadhyay काही दिवसांपूर्वी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी आपल्या सेवेचा मुदतपूर्व राजीनामा दिला होता.आणि या मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला भारतीय जनता पक्ष (भाजप) मध्ये प्रवेश देखील केला होता, ते आता आगामी लोकसभा निवडणूक लढवणार आहेत. 
रविवारी भाजपने जारी केलेल्या उमेदवारांच्या पाचव्या यादीनुसार, न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय पश्चिम बंगालमधील पूरबा मेदिनीपूर जिल्ह्यातील तमलूक मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणार आहेत.
गंगोपाध्याय यांना तृणमूल काँग्रेस (TMC) चे युवा नेते देबांगसू भट्टाचार्य यांच्या विरोधात उभे केले आहे. 
उल्लेखनीय म्हणजे, हाच तो मतदारसंघ आहे जिथून आता भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी 2009 आणि 2014 मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर दोनदा लोकसभेवर निवडून आले होते. मात्र, 2016 मध्ये त्यांनी विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी मध्यावधीचा राजीनामा दिल्यानंतर, त्यांचे भाऊ दिव्येंदू अधिकारी तिथून निवडून आले. तृणमूलच्या तिकिटावर 2016 आणि 2019 मध्ये दोनदा ते सुवेंदू अधिकारी या मतदारसंघातून निवडून आलेले आहे. माजी न्यायमूर्ती असलेल्या गंगोपाध्याय यांचा शेवटचा कार्यकाळ वादग्रस्त राहीलेला असून ते या वर्षी ऑगस्टमध्ये निवृत्त होणार होते.
दरम्यान ,5 मार्च रोजी त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे राजीनामा पाठवल्यानंतर त्यांनी आपल्या पदावरून पायउतार झाला. 3 मार्च रोजी त्यांनी ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले होते की, मी पदाचा राजीनामा देऊन राजकीय क्षेत्रात उतरणार आहे.
न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय अलीकडच्या काळात त्यांच्या वादग्रस्त आदेश आणि विधानांमुळे चर्चेत होते.
अलीकडे, त्यांनी त्यांचे सहकारी न्यायमूर्ती  सौमेन सेन यांच्यावर राज्यातील राजकीय पक्षासाठी काम केल्याचा गंभीर आरोप केला होता. एका खंडपीठाचा एक भाग असलेल्या न्यायमूर्ती सेन यांनी पश्चिम बंगाल पोलिसांना एका प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे सोपवण्याच्या निर्देशाच्या न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यानंतर हे प्रकरण घडले होते.
न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी हे प्रकरण पुन्हा हाती घेतले आणि महाधिवक्ता यांना प्रकरणाची कागदपत्रे सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले, कारण त्यांना विभागीय खंडपीठाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाची माहिती दिली नाही. विशेष म्हणजे या याचिकेत सीबीआय चौकशीसाठी कोणतेही निर्देश मागितले गेले नाहीत. मात्र, न्यायाधीशांनी सीबीआयच्या विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button