सरकारी शाळा जवळपास असल्यास 25% RTE कोट्यातून खाजगी शाळांना सूट देण्याच्या राज्य सरकारच्या दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ

मुंबई, दि-६ मे ,उच्च न्यायालयाने आज सोमवारी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिलेली असून एक किलोमीटरच्या परिघात सरकारी शाळा असलेल्या खाजगी शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) मागासवर्गीय मुलांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन नाही.असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. (अश्विनी कांबळे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार)

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, राज्याच्या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे मुलांच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणाच्या अधिकाराला बाधा येत आहे. आरटीई कायद्यातील तरतुदी या तरतुदींच्या अगदी विरुद्ध आहेत असे प्रथमदर्शनी मत आम्ही मांडत आहोत. अन्यथा, महाराष्ट्र बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियमावलीतील तरतुदींमध्ये सुधारणा करून, मुलांना मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. 9 फेब्रुवारी रोजी अधिसूचित केलेल्या दुरुस्तीला पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगिती दिली जाईल, असे आरटीई कायद्यांतर्गत हमी दिलेली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलेलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या ९ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या अश्विनी कांबळे यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा महत्त्वापूर्ण आदेश दिलेला आहे.

या अधिसूचनेने RTE कायद्यांतर्गत राज्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आणि घोषित केले की 1-किलोमीटर परिसरात सरकारी शाळा असलेल्या खाजगी शाळांना RTE कोट्यातील मुलांना प्रवेश देण्यास बंधनकारक नाही. या महिन्यात शाळा प्रवेश सुरू होणार असल्याने अंतरिम दिलासा म्हणून या दुरुस्तीला स्थगिती देण्याची विनंतीही कांबळे यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती.

न्यायालयाने आज अधिसूचनेला स्थगिती दिली आणि राज्य सरकारच्या वकिलांना याचिकेत उपस्थित केलेल्या कारणांना उत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. दुरुस्तीपूर्वी, RTE कायद्यानुसार सर्व विनाअनुदानित आणि खाजगी शाळांनी त्यांच्या प्रवेश स्तरावरील 25 टक्के जागा सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवल्या पाहिजेत. 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना त्यांच्या आर्थिक किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीची पर्वा न करता मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे हे सुनिश्चित करण्याच्या उद्दिष्टाला चालना देण्यासाठी यांचे महत्त्व होते.
आरटीई कोट्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी सरकार खासगी शाळांना शुल्कासह परतफेड करणार होते. 9 फेब्रुवारी रोजी, राजपत्र अधिसूचनेद्वारे राज्य आरटीई नियमांमध्ये एक तरतूद नमूद करण्यात आलेली होती ज्यामध्ये सदरील निर्देश देण्यात आले होते.

या अधिसूचनेत असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की कोणतीही अनुदानित किंवा सरकारी शाळा जवळपास नसल्यास, खाजगी शाळांना RTE कोट्याखालील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापासून सूट दिली जाणार नाही (ज्यासाठी त्यांना राज्याकडून प्रतिपूर्ती मिळेल).
कांबळे यांच्या वकिलाने आज सादर केले की 9 फेब्रुवारीची दुरुस्ती भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14, 21 आणि 21 अ तसेच आरटीई कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. ती अलाहाबाद आणि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयांच्या निकालांवर अवलंबून होती ज्याने संबंधित राज्य सरकारने घेतलेल्या समान निर्णयांना स्थगिती दिली होती. अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी असा प्रतिवाद केला की खाजगी शाळांना दिलेली सूट पूर्णपणे नाही. तिने निदर्शनास आणून दिले की शिथिलता फक्त सरकारी किंवा अनुदानित शाळांच्या जवळ असलेल्या विनाअनुदानित खाजगी शाळांना लागू होते.
मोफत प्राथमिक शिक्षण देण्याचा भार सरकारी शाळांवर पडावा यासाठी ही दुरुस्ती जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकील चव्हाण यांनी न्यायालयात ठासून सांगितले होते. या प्रकरणावर 12 जून 2024 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.