राष्ट्रीय
-
राष्ट्रीय महामार्ग सुरक्षा : अवजड वाहनांचे अनधिकृत पार्किंग बंद करा,अनधिकृत हॉटेल,ढाबे व बांधकाम अतिक्रमणे तात्काळ हटविण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश
नवी दिल्ली, दि. 19 एप्रिल 2026 — देशातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवरील वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवाशांच्या सुरक्षेला…
Read More » -
भुसावळात प्रेमविवाहानंतर तरुणाला नग्न करून खांबाला बांधून अमानुषपणे ठार मारण्याचा प्रयत्न,५ आरोपींना अटक,
भुसावळ : प्रेमविवाह केल्याच्या कारणावरून तरुणावर अमानुष अत्याचार करून त्याला नग्न अवस्थेत खांब्याला बांधून मारहाण करण्यात आली तसेच पत्नीचे अपहरण…
Read More » -
भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरण:आ.एकनाथ खडसे व पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात कोर्टाचे अजामीनपात्र वॉरंट केले जारी
मुंबई – पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री आमदार…
Read More » -
पोलिसांनी ‘विश्वासार्ह माहिती’ शिवाय एका निर्दोष व्यक्तीला गैरअटक केल्यामुळे ‘त्या’ व्यक्तीला १ लाखाची नुकसान भरपाई देण्याचे हायकोर्टाचे आदेश
लखनऊ, दि:-04/02/2026, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांनी २०१७ मध्ये एका व्यक्तीला योग्य तपास किंवा विश्वासार्ह पुराव्याशिवाय गैरअटक केल्याबद्दल १…
Read More » -
भुसावळ नगरपरिषदेच्या कार्यालय स्थलांतराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत, संतोषी माता बहुद्देशीय सभागृहाबाबत हालचाली
भुसावळ ,दि-02/02/2026: भुसावळ नगरपरिषदेच्या सध्याच्या कार्यालयीन इमारतीला कामकाजासाठी अपुरी आणि सभागृहासाठी अपुरेशी असल्याचे कारण देत, पूर्वी हे दप्तर संत गाडगेबाबा…
Read More » -
ब्लॉकचेनसारख्या छेडछाड-प्रतिरोधक तंत्रज्ञानाने जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करा ! सर्व राज्यांना ‘सुप्रीम’ सुचना
नवी दिल्ली, २२ जानेवारी २०२६: सर्वोच्च न्यायालयाने ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरून जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करण्याचे केंद्र आणि राज्य सरकारांना महत्त्वपूर्ण आवाहन…
Read More » -
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये विभागीय चौकशीत दोषमुक्ती झाली तरी,फौजदारी खटला रद्द होत नाही- सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली, दि-08/01/2025– सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्याला विभागीय शिस्तभंगाच्या चौकशीत दोषमुक्त…
Read More » -
वनसंवर्धन कायद्याअंतर्गत केंद्राच्या पूर्वपरवानगीशिवाय वनजमीन भाड्याने देता येत नाही किंवा शेतीसाठी वापरता येत नाही: सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली – १९८० च्या वन (संवर्धन) कायदाच्या कलम २ अंतर्गत केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय वनजमीन भाड्याने देता येत नाही किंवा…
Read More » -
न्यायाधिकरण/लवाद सुधारणा कायदा २०२१ रद्द , तो न्यायिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करतो, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने आज१९ नोव्हेंबर विविध न्यायाधिकरणांच्या /लवादांच्या ( tribunal) सदस्यांच्या नियुक्त्या, कार्यकाळ आणि सेवाशर्तींशी संबंधित न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा, २०२१ रद्दबातल…
Read More » -
देशभरातील शहर आणि गावांमधील मोकाट कुत्रे व गुरे हटवण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश,तर अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करू…
नवी दिल्ली, ७ नोव्हेंबर २०२५: देशात वाढत असलेल्या कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर संकटाला सामोरे जाण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आज…
Read More »