राष्ट्रीय
-
वनसंवर्धन कायद्याअंतर्गत केंद्राच्या पूर्वपरवानगीशिवाय वनजमीन भाड्याने देता येत नाही किंवा शेतीसाठी वापरता येत नाही: सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली – १९८० च्या वन (संवर्धन) कायदाच्या कलम २ अंतर्गत केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय वनजमीन भाड्याने देता येत नाही किंवा…
Read More » -
न्यायाधिकरण/लवाद सुधारणा कायदा २०२१ रद्द , तो न्यायिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करतो, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने आज१९ नोव्हेंबर विविध न्यायाधिकरणांच्या /लवादांच्या ( tribunal) सदस्यांच्या नियुक्त्या, कार्यकाळ आणि सेवाशर्तींशी संबंधित न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा, २०२१ रद्दबातल…
Read More » -
देशभरातील शहर आणि गावांमधील मोकाट कुत्रे व गुरे हटवण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश,तर अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करू…
नवी दिल्ली, ७ नोव्हेंबर २०२५: देशात वाढत असलेल्या कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर संकटाला सामोरे जाण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आज…
Read More » -
सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा पुरवठादार स्टारलिंकशी करार करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य, दुर्गम भागासह,आरोग्य व शिक्षणसेवा होणार गतिमान
मुंबई, दि. ५ नोव्हेंबर : स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रा. लि. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सामंजस्य करार केला आहे.…
Read More » -
भारताची स्टील फ्रेम-अखिल भारतीय सेवा (IAS) आणि राष्ट्रनिर्माण, लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे न ऐकलेलं महत्वपूर्ण कार्य
एखाद्या राष्ट्राचे मूल्यमापन केवळ त्याच्या भूगोलाने नव्हे तर त्याच्या संस्थांची कार्यक्षमता, निष्पक्षता आणि लवचिकतेने केली जाते. स्वातंत्र्योत्तर भारतात, अखिल भारतीय सेवा ( IAS,…
Read More » -
हिंदू वारसा कायद्यांतर्गत प्राधान्य खरेदी हक्क सहभागीदारांना लागू: मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई, १८ ऑक्टोबर २०२५: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हिंदू वारसा कायदा, १९५६ अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले…
Read More » -
EPS-95 पेन्शनर्सच्या कमाल पेंशन वाढीच्या मागण्यांना गती : केंद्रीय कामगार मंत्र्यांचे पेन्शनर्सच्या शिष्टमंडळाला लेखी आश्वासन
नवी दिल्ली, दि-17/10/2025 : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) च्या २३८व्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीदरम्यान, ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समितीने…
Read More » -
खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघाती मृत्यूंसाठी नागरी अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना जबाबदार धरण्यात येईल- मुंबई हायकोर्ट
मुंबई, १४ ऑक्टोबर २०२५: महाराष्ट्रातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि खराब रस्ते यामुळे होणाऱ्या मृत्यू आणि जखमांसाठी नागरी संस्था आणि रस्ते ठेकेदारांना…
Read More » -
‘प्रथमदर्शनी’ निरीक्षण म्हणजे ‘दखलपात्र’ नाही: मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, कलम 156(3) CrPC अंतर्गत FRI नोंदविण्याचे आदेश देताना मजिस्ट्रेटची भूमिका स्पष्ट
जबलपूर | दि. ७ ऑक्टोबर २०२५ | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, दंड प्रक्रिया…
Read More » -
कर्ज बुडवणाऱ्या व्यक्तीच्या जप्त केलेल्या घरात अडकलेल्या पाळीव मांजरीला परत करण्याचे केरळ हायकोर्टाचे बँकेला आदेश
केरळ उच्च न्यायालयाने एका अनोख्या प्रकरणात कर्ज वसुलीच्या कारवाईदरम्यान बँकेने ताब्यात घेतलेल्या घरात अडकलेल्या पाळीव मांजरीला मालकाकडे परत करण्याचे अंतरिम…
Read More »