एफ.आय.आर दाखल झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत तक्रारीची चौकशी करून तक्रारदाराला आरोपपत्राची प्रत द्या- मुंबई हायकोर्ट
मुंबई दि-18/09/2024 मुंबई उच्च न्यायालयाला गेल्या महिन्यात माहिती देण्यात आली होती की महाराष्ट्र सरकारने एक परिपत्रक जारी करून राज्यभरातील सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना नव्याने लागू करण्यात आलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यात तपास अधिकाऱ्याला अद्ययावत प्रशिक्षित करणे बंधनकारक आहे. प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवल्यापासून ९० दिवसांच्या आत तक्रारदाराच्या चौकशीची प्रगती झालीच पाहिजे. असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिलेले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर निर्मला परमार या एका रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यात मुंबई पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम १७३ चे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, ज्यामध्ये तपास अधिकाऱ्याला ‘कारवाई अहवाल’ किंवा आरोपपत्राची प्रत तक्रारदाराला सोपवणे बंधनकारक होते.
न्यायाधीशांनी नमूद केले की CrPC आता BNSS द्वारे रद्द करण्यात आले आहे आणि कलम 173 (CrPC चे) BNSS च्या कलम 193 (3)(ii) आणि (iii) ने बदलले आहे.
याआधीच्या सुनावणीत, खंडपीठाने अतिरिक्त सरकारी वकील के.व्ही. सस्ते यांना आदेश दिले होते की, राज्यातील पोलीस दलाला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या नवीन तरतुदींचे पालन करण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आलेले आहेत की नाही,याची खात्री करा ज्यामध्ये तक्रारदाराच्या चौकशीतील प्रगती 90 दिवसांच्या आत अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे.
29 ऑगस्ट रोजी, जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी झाली तेव्हा सस्ते यांनी न्यायाधीशांना सांगितले की सरकारने 23 ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते, ज्यात सर्व अधिकाऱ्यांना बीएनएसएसच्या कलम 193 ची ‘निश्चितीने’ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते.
हे परिपत्रक रेकॉर्डवर घेतलेलं आहे. हे पाहता, तात्काळ याचिकेत पुढील विचारासाठी काहीही टिकत नाही. त्यानुसार याचिका निकाली काढली जाते,” असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. न्यायमूर्तींनी पोलिसांना आरोपपत्राची प्रत एका आठवड्यात याचिकाकर्त्याला देण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
तत्सम प्रकरणामध्ये, अगदी कर्नाटक हायकोर्टाने इंस्पेक्टर जनरल आणि पोलीस महासंचालक (डीजी आणि आयजीपी) यांना निर्देश दिले की, तपास यंत्रणांच्या सर्व तपास अधिकाऱ्यांना 173(2)(ii) फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) चे नुतनीकरण असलेले BNSS 193 या कलमानुसार तपास अधिकारी पोलिसांनी तयार केलेला अंतिम अहवाल तक्रारदार तथा प्रथम माहिती देणाऱ्याला कळविण्यात यावा.
