लग्नाच्या बहाण्याने बलात्कार झाल्याचा दावा विवाहित महिला करू शकते का ? मुंबई हायकोर्ट काय म्हणाले ?

मुंबई, दि-28/09/2024 मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बलात्काराच्या एका खटल्यात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले की विवाहित स्त्री असा दावा करू शकत नाही की ती पुरुषाच्या लग्नाच्या खोट्या वचनाला बळी पडली आणि त्या आधारावर लैंगिक संबंध ठेवण्यास संमती दिली. याप्रकरणी
पुणे पोलिसांनी बलात्कार प्रकरणात अटक केलेल्या एका व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी हे निरीक्षण केले आहे.
   दरम्यान, याप्रकरणात प्रथमत तक्रार देणारी महिला स्वतः विवाहित महिला असल्याने, जामिनासाठी अर्ज केलेल्या पुरुष अर्जदाराने दिलेल्या लग्नाच्या खोट्या आश्वासनाला बळी पडल्याचा दावा ती करू शकत नाही. ती विवाहित महिला असल्याने, तिला स्पष्टपणे माहित होते की,अर्जदार देखील विवाहित पुरुष आहे आणि म्हणूनच,ती अर्जदाराशी अशा कोणत्याही परिस्थितीत,लग्न करू शकणार नाही. प्रथमदर्शनी लग्नाच्या खोट्या वचनाचा महिलेचा दावा चुकीचा असल्याचे दिसून येते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटलेले आहे.
  भारतीय दंड संहिता अंतर्गत बलात्कार आणि गुन्हेगारी धमकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या विशाल नागनाथ शिंदे याने दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर मुंबई न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. तक्रारदार, विवाहित महिलेने आरोप केला आहे की शिंदे, जो देखील विवाहित आहे, त्याने तिच्याशी मैत्री केली आणि तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन दिले, त्यानंतर त्याने एका लॉजमध्ये तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर, तिने असा दावा केला की त्याने मारहाणीचे व्हिडिओ प्रसारित करण्याची धमकी दिली होती. आरोपीच्या वकिलांनी आरोपीने पोलिसांना तपासात सहकार्य केल्याचा न्यायालयात युक्तिवाद केला होता.त्यांनी तक्रारदार स्त्रीच्या दाव्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल, विशेषतः त्यांच्या वैवाहिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.तसेच आरोपीने अंतरिम आराम अटींचे पालन केले होते, नियमितपणे पोलिस ठाण्यात हजेरी लावली होती आणि त्याचा मोबाईल फोनही तपासणीसाठी आत्मसमर्पण केल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.
  महिलेची बाजू मांडताना राज्याच्या सरकारी वकिलाने असा युक्तिवाद केला की आरोपीने पोलिसांना पूर्णपणे सहकार्य केले नाही, परंतु त्याने महिलेचे कोणतेही व्हिडिओ प्रसारित केल्याचा कोणताही पुरावा कोर्टाला दाखवला नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपीला विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
आजपर्यंत न्यायालयात आरोपीने पिडित महिलेचे नेमके कोणते व्हिडिओ प्रसारित केले आहेत, याबाबत महिलेचे वकिल कोणताही ठोस पुरावा न्यायालयात दाखवू शकले नाहीत. त्यामुळे असे सूचित करण्यासारखे काहीही नाही आणि म्हणून, सध्याच्या जामीन अर्जाला परवानगी देण्यासाठी पुरेशी कारणे तयार केली गेली आहेत, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
शिंदे यांच्यातर्फे नागेश सोमनाथ खेडकर व शुभम साने यांनी बाजू मांडली होती.