अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणांची सुनावणी करताना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य, मुंबई हायकोर्टाचे निर्देश

मुंबई : दि -१३ मार्च ,अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली (अ‍ॅट्रॉसिटी) दाखल गुन्ह्यांच्या सर्वच प्रकरणांची सुनावणी करताना ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य असल्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या नायर रुग्णालयातील डॉ. पायल तडवी हिच्या आत्महत्येच्या प्रकरणातील आरोपी डॉक्टरांच्या जामीन अर्जांवरील निर्णयाच्या निमित्ताने हा अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आला होता. डॉ.पायलला आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलण्यास प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली डॉ. हेमा अहुजा, डॉ. भक्ती मेहेर व डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांना अटक झाली होती. त्यांनी जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करत सुनावणीच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या कायदेशीर तरतुदीचा आग्रह धरला होता. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ॲट्रॉसिटीच्या कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी ही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करूनच व्हायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे होते.
त्यामुळे त्याप्रश्नी सुनावणी घेऊन न्या. साधना जाधव यांनी जामीन अर्जांवरील सुनावणीसाठी ही तरतूद बंधनकारक नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता. तसेच त्यानुसार तिन्ही आरोपी डॉक्टरांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, त्याचवेळी या प्रश्नाच्या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याने हा विषय मोठ्या खंडपीठाच्या विचारार्थ जाणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायमूर्ती जाधव यांनी ९ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या आदेशात नोंदवले होते.
त्यानुसार मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या कायदेशीर मुद्द्यावर सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो आज जाहीर करताना ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांशी संबंधित सर्वच प्रकारच्या सुनावणी या ऑडिओ व्हिडीओ रेकॉर्डिंगसह व्हायला हव्यात, असा निर्वाळा खंडपीठाने दिला.
मात्र, असे असले तरी राज्यातील सर्वच कोर्टांमध्ये रेकॉर्डिंगची सुविधा आहेच, असे नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांची सुनावणी घेणाऱ्या सर्व संबंधित कोर्टांमध्ये राज्य सरकारने लवकरात लवकर रेकॉर्डिंगची सुविधा उपलब्ध करावी, असे आदेशही खंडपीठाने दिले. याचबरोबर हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू नसेल. पुढच्या सुनावणींबाबत याचे पालन करावे लागेल, असेही खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.
Credit -Times group ,Bombay High court