सदोष वस्तू देऊनही ग्राहकाला परतावा देण्यास विलंब केल्याबद्दल ॲमेझॉनला 45,000 रूपयांचा दंड

मुंबई दि-२६, सदोष वस्तू देऊनही ग्राहकाला त्या रकमेचा परतावा वेळेत परत न करता विलंब केल्यामुळे ॲमेझॉन या ई कॉमर्स कंपनीला उच्च न्यायालयाने मोठा दंड ठोठावलेला आहे.
दिल्ली पूर्व जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने नुकताच ॲमेझॉन आणि एका किरकोळ विक्रेत्याला सदोष लॅपटॉपसाठी परतावा जारी करण्यासाठी सुमारे दीड वर्षांचा कालावधी घेतल्याबद्दल ₹45,000 चा दंड ठोठावला आहे.
ग्राहक संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष एसएस मल्होत्रा ​​आणि सदस्य रश्मी बन्सल आणि रवी कुमार यांनी असे मानले की अस्सल, दोषमुक्त उत्पादनांची विक्री सुनिश्चित करणे आणि सदोष वस्तू त्वरित बदलणे आणि परतावा जारी करणे हे Amazon चे कर्तव्य आहे.
दोषपूर्ण लॅपटॉप परत घेतल्यानंतर, ॲमेझॉनला परतावा जारी करण्यास एक वर्ष आणि पाच महिने लागले, असा आरोप करणाऱ्या तक्रारीची सुनावणी आयोग करत होती.
ग्राहक असलेल्या तक्रारदाराने दावा केलेला होता की,  परतावा जारी करण्यात विलंब, सेवेतील कमतरता ज्यामुळे तक्रारदाराला महिनाभर प्रचंड मानसिक त्रास आणि छळ सहन करावा लागला होता. म्हणून नुकसान भरपाईची मागणी केली होती.
दरम्यान, याव्यतिरिक्त तक्रारदाराने निदर्शनास आणून दिले की जेव्हा Amazon परत करावयाच्या ऑर्डर घेते, तेव्हा ते पिकअपची पुष्टी करण्यासाठी कोणतीही पावती किंवा स्लिप जारी करत नाही.
Amazon द्वारे लेखी विधान वैधानिक कालावधीच्या पलीकडे दाखल केले गेले होते आणि त्यामुळे त्याच्या बचावाच्या उद्देशाने वाचू नका असे आदेश देण्यात आले होते.यात ॲमेझॉनला पुरावे दाखल करण्याची संधीही नाकारण्यात आली. यातील ॲपेरियो रिटेलने नोटीस बजावूनही न्यायालयात हजर न झाल्याने त्याच्यावर १०००० रूपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. तर ३५००० रूपयांची दंडात्मक कारवाई ॲमेझॉनला करण्यात आली आहे.
Amazon च्या वापराच्या अटी आणि विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यातील विक्रीच्या अटींवर आधारित, आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की Amazon हा प्रमुख विक्रेता होता आणि लॅपटॉप वाली कंपनी Appario हा तिचा एजंट होता.
ग्राहक संरक्षण आयोगाने विशेषत: Amazon ला परत किंवा बदलण्यासाठी उचललेल्या वस्तूंच्या पावत्या देण्याची तरतूद करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.या व्यतिरिक्त, ॲमेझॉनला त्यांच्या वेबसाइटवर, ग्राहकांच्या तक्रारी हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे संपूर्ण तपशील प्रदर्शित करण्याचे आणि एक निष्फळ पुरावा, पारदर्शक तक्रार निवारण यंत्रणा तात्काळ प्रदान करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.