फेअर अँड हँडसम’ लावूनही ‘हँडसम’ न झाल्याने कंपनीने 15 लाखांची भरपाई देण्याचे ग्राहक मंचाचे आदेश

दिल्लीच्या मध्य जिल्ह्यातील जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (कमिशन) इमामी कंपनीला अनुचित व्यापार पद्धती आणि त्याच्या “फेअर अँड हँडसम” फेअरनेस क्रीमशी संबंधित दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी इमामी (विरुद्ध पक्ष दोषी आढळले आहे. त्यामुळे कंपनीला पंधरा लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.
अध्यक्ष जीत सिंग आणि सदस्य रश्मी बन्सल यांच्या द्विसदस्यीय ग्राहक आयोगाच्या कोरममध्ये असे आढळून आले की तीन आठवड्यात वापरकर्त्यांना गोरी त्वचा प्रदान करण्याचे कंपनीचे दावे फसवे आहेत आणि पुराव्यांद्वारे समर्थित नाहीत, ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन करतात.
  याप्रकरणी वर काढलेल्या निष्कर्षांवरून हे स्पष्ट होते की कंपनी उत्पादन ऑफर करत आहे – फेअर अँड हँडसम क्रीम पॅकेजिंगवर काही, नगण्य आणि मर्यादित सूचनांसह आणि लेबलिंगवर की त्याचा तीन आठवडे नियमित वापर केल्यास त्वचेची गोरी होईल. मनुष्य, नमूद केलेल्या सूचना अपूर्ण आहेत हे माहीत असूनही आणि इतर आवश्यकतांचे पालन न केल्यामुळे, दावा केलेला निकाल देणार नाही. यावरून दिशाभूल करणारी जाहिरात आणि अनुचित व्यापार प्रथा सिद्ध होते की उत्पादन आणि विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ओपीने अशी रणनीती अवलंबली होती असे ग्राहक योगाने म्हटलेलं आहे.
त्यामुळे, अशा हँडसम बनविण्याबाबतच्या सर्व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि पॅकेजिंग मागे घेण्याचे आदेश आयोगाने दिलेले आहेत. तसेच ₹15 लाख दंडात्मक नुकसान भरपाई देखील दिली आहे ज्यापैकी ₹14.5 लाख दिल्ली राज्य ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करावयाचे आहेत आणि तक्रारकर्त्याला ₹50,000 भरावे लागतील. असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.  
“ तक्रारदाराच्या बाजूने आणि OP च्या विरोधात तक्रार करण्यास अंशतः परवानगी आहे आणि OP (i) ला त्याच्या उत्पादनाच्या संदर्भात अनुचित व्यापार प्रथा बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ती पॅकेजेस, लेबले, जाहिराती एकतर त्याचे ब्रँड ॲम्बेसेडर किंवा अन्यथा मागे घ्याव्यात आणि नाही. ऑडिओ किंवा व्हिज्युअल मोडद्वारे पुन्हा-प्रदर्शन किंवा ताबडतोब दोन्हीचे संयोजन; (ii) दिल्ली राज्य ग्राहक कल्याण निधीमध्ये रु. 14,50,000/- ची दंडात्मक नुकसान भरपाई जमा करणे (त्याची पावती या आयोगाला वेळेत सादर केली जाईल), (iii) दंडात्मक नुकसान भरपाईसाठी रु. 50,000/- (ज्यात रु.79l- नुकसानीची रक्कम समाविष्ट आहे) तक्रारदाराला निर्धारित आणि देय आणि (iv) तक्रारदाराला रु. 10,000/- खर्च द्यावा लागेल. या आदेशाच्या तारखेपासून ४५ दिवसांच्या आत रक्कम जमा केली जाईल आणि देय होईल,” आयोगाने सांगितले.
आयोगाने हा आदेश देण्याची ही दुसरी वेळ आहे.
2015 मध्ये तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल दिला होता. तथापि, अपील केल्यावर, राज्य आयोगाने 2017 मध्ये हा निर्णय रद्द केला आणि प्रकरण पुन्हा जिल्हा आयोगाकडे नव्याने सुनावणीसाठी पाठवले आणि तसेच पक्षकारांचे पुरावे आणि इतर सामग्री विचारात घेऊन खटल्याचा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले.
निखिल जैन (तक्रारदार) यांनी इमामी लिमिटेड विरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीवरून हे प्रकरण उद्भवले आहे ज्यात त्यांच्या उत्पादन “फेअर अँड हँडसम क्रीम” साठी अनुचित व्यापार पद्धती आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचा आरोप आहे. तक्रारदार जैन यांनी दावा केला की त्यांनी हे उत्पादन ₹79 ला विकत घेतले आणि दिलेल्या सूचनांनुसार वापरले. असे असूनही, उत्पादन निष्पक्षता आणि इतर गोरे होण्याचे फायदे यासारखे वचन दिलेले परिणाम वितरीत करण्यात अयशस्वी झाले, ज्यामुळे ते उत्पादन सदोष झाले आहे.
मदतीचा एक भाग म्हणून, त्याने एका वर्षासाठी सुधारात्मक जाहिराती, ₹19.9 लाख रुपयांचे दंडात्मक नुकसान आणि ₹10,000 च्या खटल्याचा खर्च मागितला. संरक्षणात, इमामी लिमिटेडने सर्व आरोप नाकारले, असे प्रतिपादन केले की उत्पादनाची वैज्ञानिकदृष्ट्या चाचणी केली गेली आणि सर्व नियामक मानकांचे पालन केले गेले.
आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याने तक्रारीत योग्यता नसल्याचा युक्तिवाद कंपनीने केला. त्यांनी असेही म्हटले की तक्रारदार खरेदीचा योग्य पुरावा आणि उत्पादनाच्या परिणामकारकतेबद्दल तज्ञांचे मत प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरला. इमामीने पुढे असा दावा केला की उत्पादनाच्या विविध चाचण्या झाल्या आहेत आणि विशिष्ट परिस्थितींसाठी डिझाइन केले आहे, जसे की अतिनील किरणांपासून संरक्षण करणे आणि 16-35 वयोगटातील वापरकर्त्यांसाठी त्वचेची गुणवत्ता सुधारणे.
     तथापि, “फेअर अँड हँडसम” चे पॅकेजिंग आणि जाहिराती दिशाभूल करणाऱ्या होत्या हे लक्षात घेऊन आयोगाने या वादांना नकार दिला कारण वचन दिलेले परिणाम साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटी नमूद केल्या नसल्या तरीही उत्पादन तीन आठवड्यांच्या आत निष्पक्षता देईल असा आभास निर्माण केला.
आयोगाने ही अनुचित व्यापार प्रथा असल्याचे मानले. हे जोडले आहे की नुकसान इतक्या प्रमाणात असले पाहिजे की ते डिफॉल्टरला “चुटके” देतील, जेणेकरून ते इतरांना समान वर्तनात गुंतण्यापासून परावृत्त करेल. त्यानुसार, आयोगाने इमामीला ₹15 लाख दंडात्मक नुकसान ठोठावले आणि कंपनीला फसव्या जाहिराती आणि पॅकेजिंग मागे घेण्याचे निर्देश दिले. आदेशानंतर ४५ दिवसांच्या आत नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.
तक्रारदार निखिल जैन यांच्या वतीने वकील पारस जैन यांनी बाजू मांडली