नवी दिल्ली, दि-15/01/2024, EPFO अंतर्गत समाविष्ट खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना दीर्घकाळापासून त्यांच्या किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी सरकारकडे करत आहेत, जे सध्या 1,000 रुपये प्रति महिना निश्चित केले आहे. सरकारसमोर त्यांची बाजू मांडण्यासाठी त्यांच्या 7-8 वर्षांच्या संघर्षाला जोडून, EPS-95 पेन्शनधारकांच्या एका शिष्टमंडळाने 10 जानेवारी रोजी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली महागाई भत्त्यासह (DA) किमान मासिक पेन्शन रु. 7,500 या मागणीसाठी आग्रह धरलेला आहे.
EPFO द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या EPS-95 (कर्मचारी पेन्शन योजना 1995) अंतर्गत केंद्राने 2014 मध्ये किमान पेन्शन 1,000 रुपये निश्चित केली. तेव्हापासून पेन्शनधारक किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. ते निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या जोडीदारासाठी महागाई भत्ता (DA) आणि मोफत वैद्यकीय उपचारांचीही मागणी करत आलेले आहेत.
EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समितीने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिलेले आहे की, त्यांच्या मागण्यांचे पुनरावलोकन केले जाईल आणि सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला जाईल.
सीतारामन यांनी पेन्शनधारकांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनामुळे आशा निर्माण झाली असली तरी, सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात डीएसह किमान 7,500 रुपये पेन्शनची घोषणा करून निर्णायकपणे कार्य केले पाहिजे, असे EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समितीच्या निवेदनात म्हटले आहे
EPS-95 पॅनेलने युनियनच्या मागणीचा निषेध केला, निवृत्ती वेतन वाढीची मागणी केली
अर्थमंत्र्यांसोबत प्री-बजेट सल्लागार बैठकीदरम्यान, कामगार संघटनांनी निर्मला सीतारामन यांचीही भेट घेतली. तथापि, कामगार संघटनांनी किमान EPFO पेन्शन पाचपट वाढवून दरमहा 5,000 रुपये करण्याची वकिली केली आहे, जी EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समितीने मागणी केलेल्या 7,500 रुपयांपेक्षा खूपच कमी आहे.यावर सध्या वाद सुरूआहे
कामगार युनियनच्या मागणीची दखल घेत, EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समितीने किमान 5,000 रुपये कमी पेन्शनची वकिली केल्याबद्दल कामगार संघटनांवर टीका केली, पेन्शनधारकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी ते अपुरे आणि अन्यायकारक आहे. सरकारने 2014 मध्ये किमान मासिक पेन्शन 1,000 रुपये ठेवण्याची घोषणा करूनही, 68 लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांना अद्याप या रकमेपेक्षा कमी रक्कम मिळते, असा दावा सकेला आहे.
EPF सदस्य EPS-1995 अंतर्गत 7,500 रुपये किमान पेन्शनसाठी मागणी
EPF सदस्य त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 12% EPFO द्वारे नियमन केलेल्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योगदान देतात, या योगदानाशी नियोक्ते जुळतात. नियोक्त्याचे योगदान दोन भागांमध्ये विभागले गेले आहे: 8.33% कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) मध्ये वाटप केले जाते, तर 3.67% EPF योजनेसाठी जाते. 2014 पासून, केंद्राने EPS-1995 अंतर्गत किमान पेन्शन 1,000 रुपये प्रति महिना निर्धारित केली आहे. मात्र, ही पेन्शन दरमहा किमान 7,500 रुपये करावी, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे.ती आता पुढील महिन्यात वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यामार्फत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात मंजूर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
