RTE act: खाजगी शाळांसाठी 25% कोटा सूट रद्दच, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने राज्य सरकारला मोठा धक्का

नवी दिल्ली, दि-09/08/2024, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत मागासवर्गीय मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यापासून सरकारी शाळेच्या एक किलोमीटर परिघातील खासगी शाळांना सूट देणारी महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याने राज्य सरकारला मोठा झटका बसलेला आहे.
  सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स (अपीलकर्ता) ने दाखल केलेले अपील आज फेटाळून लावले आहे. साहजिकच, अपीलने सरन्यायाधीश यांना सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या महत्त्वावर विचार करण्यास प्रवृत्त केले होते.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS) वर्गातील मुलांनी चांगल्या शाळांमध्ये हजेरी लावली पाहिजे. या शाळांमध्ये शिकणारी मुले जेव्हा EWS विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील तेव्हा देश म्हणजे काय हे त्यांना समजेल अन्यथा ते फॅन्सी गॅजेट्स आणि कारच्या फॅन्सी कोकूनमध्ये राहतील” असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
सरन्यायाधीशांनी चाणक्यपुरी येथील संस्कृती शाळा आणि दिल्ली विद्यापीठाची उदाहरणे दिली आहेत.
मी वैयक्तिकरित्या संस्कृती शाळा पाहिली आहे जिथे झोपडपट्ट्यातील मुले आणि घरातील मदतनीस देखील येतात आणि ते परस्परसंवादात समन्वय जुळवून घेण्यास उत्सुक असतात व आहे. आणि हेच भारतातील जीवन आहे. पहा, माझे आईवडील असल्याने आम्हाला खूप चांगल्या इंग्रजी शाळेत टाकण्यात आले. मराठी माध्यम आहे पण मी दिल्लीत आलो तेव्हा दिल्ली विद्यापीठात आमच्याकडे ईशान्येकडील विद्यार्थी होते आणि मग त्यांना काय समस्या आहेत हे कळले होते.
    उपेक्षितांना शिक्षण देणारे राज्य हे गुणवत्तेचे आहे, केवळ प्रमाण नाही, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये संबंधित अधिसूचना बाजूला ठेवली होती. यामुळे वकील नागरकट्टी कार्तिक उदय यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित अपील करण्यात आले.
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांच्यासह अधिवक्ता मिशा रोहतगी आज अपीलकर्त्यांतर्फे हजर झाले.
कोर्टाने वकिलांना उद्देशून म्हटलेलं आहे की,श्रीमान रोहतगी, आपण सर्व या महान राष्ट्राचे आहोत. आणि आपण सर्वांनी सामाजिक शिडीवर चढणे हे आपल्या सर्वांवर अवलंबून आहे.
  उच्च न्यायालयाने ही अधिसूचना आरटीई कायदा आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 च्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले होते. या अधिसूचनेत असे म्हटलेलं आहे की ,जवळपास कोणतीही अनुदानित किंवा सरकारी शाळा नसल्यास, खाजगी शाळांना RTE कोट्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापासून सूट दिली जाणार नाही. ज्यासाठी त्यांना राज्यसरकारकडून प्रतिपूर्ती मिळणार आहे.
या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यापूर्वी राखीव प्रवर्गातील नसलेल्या विद्यार्थ्यांना आरक्षित जागांवर दिलेले प्रवेश रद्द केले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले होते.
अश्विनी कांबळे यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. अधिसूचनेपूर्वी, RTE कायद्यानुसार सर्व विनाअनुदानित आणि खाजगी शाळांनी त्यांच्या प्रवेश स्तरावरील 25 टक्के जागा सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांतील मुलांसाठी राखीव ठेवल्या पाहिजेत.
6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना त्यांच्या आर्थिक किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीची पर्वा न करता मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे हे सुनिश्चित करण्याच्या उद्दिष्टाला चालना देण्यासाठी हे होते. आता अधिसूचना रद्द करण्यात आल्याने, खासगी शाळांना आरटीई कायद्यांतर्गत आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे.
एखाद्या खाजगी शाळेच्या 1 किमी परिघात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असल्यास, वंचित घटकातील मुलांसाठी इयत्ता पहिली किंवा प्री-स्कूलमध्ये 25% कोटा देण्यापासून खाजगी शाळांना सूट देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने दुरुस्ती केली होती. राज्याने यावर्षी बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, 2011 मध्ये सुधारणा करून हा निर्णय घेतला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हे नियम असंवैधानिक आणि बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, 2009 (आरटीई कायदा) याच्या विरोधी ठरवले आहेत.
[असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि ओआरएस] .