शाळा कॉलेजांमध्ये प्राथमिक उपचारासाठी कायम स्वतंत्र खोली व रूग्णवाहिका सज्ज ठेवण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

मुंबई, दि-23 जुलै 2024,  संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेवर प्रथमोपचार देता यावेत, यासाठी प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयात स्वतंत्र वैद्यकीय खोली कायम तयार ठेवावी. तसेच आप्तकालीन परिस्थितीत तात्काळ डॉक्टर तसेच रुग्णवाहिकाही उपलब्ध करण्याची व्यवस्था सर्वच शाळा, महाविद्यालयांनी करुनच ठेवावी असे सक्त आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेले आहेत.
  संपूर्ण राज्यातील सर्व प्रकारच्या खाजगी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था,राज्य शासन,आणि शासकिय अधिपत्याखालील शैक्षणिक संस्था ,विद्यापीठे ,शाळा, महाविद्यालये या सर्वच ठिकाणी प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्याची सक्ती करणारं परिपत्रक उच्च व तंत्र शिक्षण विभागानं जारी केलं आहे. अशा प्रकारचं परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागानेही तात्काळ जारी करावं. ज्या शैक्षणिक संस्था किंवा विद्यापीठे या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्यावर थेट कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद शासनानं करावी असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलेलं आहे. मुंबईच्या कांदिवली भागातील ठाकूर महाविद्यालयात शिकणाऱ्या बोरीवली येथील रहिवासी असणाऱ्या एका विद्यार्थीनीला महाविद्यालयातच चक्कर आली,ज्यात तिच्या डोक्याला मार लागला आणि तिला तातडीने उपचार न मिळाल्याने तिचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने आज हे आदेश दिलेले आहेत. 
याबाबत मयत झालेल्या विद्यार्थीनीच्या आईने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांची मुलगी ज्या ठाकूर महाविद्यालयात शिकत होती. त्या महाविद्यालयात पुरेश्या वैद्यकीय सुविधा आणि रुग्णवाहिका उपलब्ध नव्हती. महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळेच आपल्या मुलीचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे या महाविद्यालय प्रशासन व व्यवस्थापनासह अन्य दोन रुग्णालयांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच पन्नास लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. तसेच राज्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांत वैद्यकीय सुविधा तात्काळ उपलब्ध करण्याची सक्ती करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली होती.
न्यायालय काय म्हणाले ? प्रत्येक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी व विद्यार्थी असतात. दिवसातील अधिक वेळ हे सर्वजण कॉलजेमध्ये असतात. अनेक उपक्रम महाविद्यालयांमध्ये राबवले जातात. यामध्ये कधीतरी अनपेक्षित घटना घडण्याची शक्यता असते. काही शाळा आणि महाविद्यालयात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहेत. पण वेळेवर उपचार न मिळाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतात. अशा घटना रोखण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा असणे आता बंधनकारक आहे. काही महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व शाळा व महाविद्यालयात अग्नीरोधक यंत्रणा बसविण्याचे आदेश दिले होते.त्यामुळे न्यायालयाच्या या आदेशाचे स्वागत करण्यात आले आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या आदेशात काय आहे ?
1) सर्व महाविद्यालयांनी सर्व विद्यार्थ्यांचा विमा काढावा.
2) कॉलेजमध्ये फस्ट एड किट व उपचारासाठी स्वतंत्र खोली सज्ज असावी.
3) विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांची नियमित वैद्यकीय चाचणी करावी.
4) विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांना प्राथमिक  उपचाराचं प्रशिक्षण द्यावं.
5) कॉलेजनं एक किंवा दोन समन्वयकांची नियुक्ती करावी, जे आपत्कालीन परिस्थितीत रूग्णालयांना संपर्क करतील.
6) उपचारासाठी विद्यार्थ्याला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्याकरता रूग्णवाहीका सज्ज ठेवावी.
7 ) विद्यार्थ्याला गरज असल्यास डॉक्टर लगेचच उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्था महाविद्यालयांंनी करुन ठेवावी.
8) त्यासाठी कॉलेजने स्थानिक डॉक्टरांच्या संपर्कात रहावे.
9)मेडिकल सुविधांचं मोठे पोस्टर शैक्षणिक संस्थांनी कॅम्पसमध्ये लावाव.
10) यामध्ये हेल्पलाईन व टोल फ्री क्रमांकही असावा.
11)सोशल मीडियावरही याची माहिती द्यावी.