धर्मादाय रूग्णालयांमध्ये नियमाप्रमाणे दहा टक्के गरीब रूग्णांना उपचार देणे बंधनकारक – ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, : मुंबई शहर व राज्यातील धर्मादाय रूग्णालयांमध्ये 10 टक्के गरीब  रूग्णांना मोफत उपचाराच्या नियमांचे पालन करून उपचार द्यावेत असे निर्देश ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. कोरोना महामारीच्या काळात ग्रामीण भागातील रूग्ण शहरात उपचारासाठी आले नाहीत. मात्र, आता रूग्ण उपचारासाठी येण्याचा ओघ वाढू शकतो यासाठी धर्मादाय रूग्णालयांनी सहकार्य करून, गरीब  रूग्णांची सेवा करावी अशा सूचना विधी व न्याय विभाग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी यावेळी दिल्या.
  राज्यातील धर्मादाय रूग्णालयांमध्ये शासकीय नियमाप्रमाणे 10 टक्के गरीब  रूग्णांना मोफत उपचार देण्याच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, विधी व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव व विधी परामर्शी आर.एन. लढ्ढा, धर्मादाय आयुक्त आर.एन.जोशी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव नितीन जिवणे आदींसह अधिकारी आणि विविध धर्मादाय रूग्णालयांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
      राज्यमंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, कोरोना महामारीच्या काळात टाळेबंदी असल्यामुळे अनेक ग्रामीण रूग्णांना शहराकडे उपचारासाठी येता आले नाही. मात्र, आता अशा रूग्णांचा उपचारासाठी आणि शस्त्रक्रियेसाठी शहराकडे येण्याचा ओघ वाढू शकतो. ग्रामीण भागातून प्रवास करून आलेल्या गरीब  जनतेला अडचण भासू नये किंवा उपचारात उणीवा राहू नये यासाठी समन्वय साधून त्यांना योग्य उपचार देणे गरजेचे आहे. रूग्णालय आणि रूग्ण यामध्ये संवाद आणि  समन्वय असणे गरजेचे आहे. याचबरोबर रूग्णालयात उपलब्ध जागा आणि उपचारपद्धती याची माहितीही प्रथमदर्शनी रूग्णांना मिळणे गरजेचे असून, रूग्णांना उपचारासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती आणि पूर्तता करण्यासाठी यंत्रणाही असणे आवश्यक आहे. असेही राज्यमंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
    तसेच, रूग्णालयाला प्रशासकीय समस्या असतील त्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. रूग्णालयाला शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल असेही राज्यमंत्री तटकरे यांनी यावेळी रूग्णालयांच्या प्रतिनिधींना सांगितले.
बॉम्बे हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल, लिलावती हॉस्पिटल, हिरानंदानी हॉस्पिटल,सैफी हॉस्पिटल, ब्रीच कँडी हॉस्पिटल, नानावटी हॉस्पिटल, रहेजा हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, रिलायन्स हॉस्पिटल, एसआरसीसी हॉस्पिटल,गुरूनानक हॉस्पिटल,मसीना हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल,प्रिन्स अली खान हॉस्पिटल, एच.एन. रिलायन्स हॉस्पिटल अशा विविध धर्मादाय रूग्णालयांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

सर्वच धर्मादाय रूग्णालयांची तपासणी नियमित होणार

धर्मादाय रूग्णालय योजनेच्या अनुषंगाने रुग्णालयांकडून पुरविण्यात येत असलेल्या रुग्णसेवेच्या संदर्भात वारंवार शासनास तक्रारी प्राप्त होत असतात. या तक्रारींच्या अनुषंगाने धर्मादाय रुग्णालयांवर शासनाचे नियंत्रण ठेवून योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.  याबाबत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली 27 एप्रिल 2023 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये धर्मादाय रूग्णालय आदर्श कार्यप्रणाली व समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली असून धर्मादाय रुग्णालयांच्या तपासणीसाठी ‘तपासणी समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती धर्मादाय रुग्णालयांमधून दर्जेदार रूग्ण सेवा देण्यासाठी रूग्णालयांची तपासणी करणार आहे.

या समितीबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. धर्मादाय रूग्णालयांमधून आर्थिकदृष्ट्या निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरविण्यात येतात. मुंबई विश्वस्त कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयांची तपासणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येत आहे.  मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रातील तपासणी समितीमध्ये सहायक धर्मादाय आयुक्त अध्यक्ष राहणार असून सहायक संचालक, आरोग्य सेवा सदस्य सचिव असणार आहे. तसेच महानगरपालिकेचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी/ प्रतिनिधी, सहायक वस्तू व सेवा कर आयुक्त, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिनस्थ कोणत्याही कार्यालयातील कार्यरत लेखाधिकारी सदस्य असणार आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई शहर व उपनगर  वगळता उर्वरित कार्यक्षेत्रातील जिल्हास्तरातील तपासणी समितीमध्ये सहायक धर्मादाय आयुक्त अध्यक्ष, सबंधित जिल्हा सोडून इतर जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सक / अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक सदस्य सचिव असणार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्थ कोणत्याही कार्यालयातील कार्यरत लेखाधिकारी,  सहाय्यक वस्तू व सेवा कर आयुक्त सदस्य असणार आहेत.

ही समिती धर्मादाय रुग्णालय योजनेंतर्गत उपचार केलेल्या अभिलेख्यांची त्रैमासिक तपासणी करणार आहे. समिती रुग्णांचे केस पेपर, रूग्णांवर केलेल्या संबंधित चाचण्यांची आवश्यकता पडताळणी, चाचण्यांसाठी आकारलेला खर्च, रुग्ण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत किंवा गरीब असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र आदींची तपशीलवार तपासणी करेल. तसेच रुग्णालयांचा आयपीएफ फंड व त्यातून झालेला खर्चही समिती तपासणार आहे. ही समिती आपला अहवाल आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अथवा प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय समितीस सादर करणार आहे.