न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून योग्य आदेश निघाल्यानंतरच F.R.I. दाखल करता येईल, हायकोर्टाची मोठी टिप्पणी
मुंबई दि-26/11/2024, मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकतेच असे निरीक्षण नोंदवले की ,भारतीय न्याय संहिता (BNS )कलम 303(2) अंतर्गत गुन्हा दखलपात्र आणि जामीनपात्र गुन्हा आहे आणि दंडाधिकाऱ्यांकडून योग्य आदेश मिळाल्यानंतरच या गुन्ह्यांसाठी FIR दाखल करता येईल. न्यायमूर्ती आनंद व्यंकटेश यांनी अशा प्रकारे त्या व्यक्तीविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला. जरी न्यायालयाने असे नमूद केले की एफआयआर स्वतःच कायद्याने टिकाऊ नाही आणि अशा प्रकारे अटकपूर्व जामीन देखील कायम ठेवण्यायोग्य नाही, न्यायालयाने सीआरपीसीच्या कलम 482 नुसार आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करणे आणि एफआयआरमध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य असल्याचे मानल्यानंतर टिप्पणी करून तसा निर्णय दिलेला आहे.
याचिकाकर्त्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर कायद्याने टिकणारा नाही. तांत्रिकदृष्ट्या बोलायचे झाले तर, हा गुन्हा जामीनपात्र असल्याने ही अटकपूर्व जामीन याचिका कायम ठेवता येणार नाही. तथापि, Cr.PC च्या कलम 482 अंतर्गत आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करून हे न्यायालय एफआयआरमध्ये हस्तक्षेप करण्यास प्रवृत्त आहे, कारण विद्वान दंडाधिकाऱ्यांचे योग्य आदेश न घेता, अदखलपात्र गुन्ह्यासाठी एफआयआरची नोंदणी बेकायदेशीर आहे ,” न्यायालयाने म्हटलेलं आहे.
BNS चे कलम 303 चोरीबद्दलचा गुन्हा दर्शवते. कलम 303 च्या पोटकलम (2) नुसार, जो कोणी चोरी करेल त्याला 3 वर्षांपर्यंत वाढू शकणाऱ्या कोणत्याही एका वर्णनाच्या कारावासाची किंवा दंड किंवा दोन्हीची शिक्षा दिली जाईल आणि अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतरच्या दोषी आढळल्यास. या कलमानुसार, त्याला सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली जाईल जी 1 वर्षांपेक्षा कमी नसेल परंतु जी 5 वर्षांपर्यंत वाढू शकेल आणि दंड. कलमाच्या तरतुदीत असे नमूद केले आहे की चोरीच्या बाबतीत जेथे चोरी झालेल्या मालमत्तेचे मूल्य रु. ५००० पेक्षा कमी आहे.आणि प्रथमच दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला, मालमत्तेचे मूल्य परत केल्यावर किंवा चोरी झालेल्या मालमत्तेची पुनर्संचयित केल्यावर, सामुदायिक सेवेसह शिक्षा केली जाईल.
