पेपरफुटी आणी परिक्षा घोटाळ्याविरोधात केंद्राने आता नवा कडक कायदा लागू केलायं

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) दिनांक- 22 जून 2024,केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षांमधील अनुचित प्रथा आणि प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी कायदा आता अधिसूचित केलेला आहे.

सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांचा प्रतिबंध) कायदा, 2024 नावाचा कायदा 21 जूनपासून अंमलात आला आहे आणि सार्वजनिक परीक्षांमधील अनुचित मार्गांना प्रतिबंध करणे आणि त्यांना शिक्षा करणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.

प्रश्नपत्रिका फुटणे, उत्तरपत्रिकांमध्ये छेडछाड करणे, आसन व्यवस्थेत फेरफार करणे, आर्थिक फायद्यासाठी फसवणूक करण्यासाठी बनावट वेबसाइट तयार करणे आणि बनावट परीक्षा आयोजित करणे यासारख्या सार्वजनिक परीक्षांमधील अनेक अनुचित कामांचा या कायद्यात समावेश आहे. हा कायदा प्रस्तावित करणारे विधेयक   दुसऱ्या दिवशी मंजूर होण्यापूर्वी 5 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत  मांडण्यात आले. ९ फेब्रुवारीला राज्यसभेनेही हे विधेयक मंजूर केले. याला 12 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि 21 जून (शुक्रवार) रोजी केंद्र सरकारने अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित केले. अंडरग्रॅज्युएट मेडिकल कॉलेज प्रवेशांसाठी राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा (NEET) आयोजित करण्यात आलेल्या गैरप्रकारांबद्दल देशव्यापी वादाच्या पार्श्वभूमीवर कायद्याची अधिसूचना आली आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC-NET परीक्षा) देखील अशाच चिंतेमुळे नुकतीच रद्द करण्यात आली. नव्याने अधिसूचित केलेला कायदा सर्व गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि गैर-कंपाऊंड करण्यायोग्य बनवतो. सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अनुचित मार्ग वापरणाऱ्यांना 3 ते 5 वर्षे तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंडही होऊ शकतो.

जेथे अनुचित प्रथा आढळून आल्या, परीक्षा आयोजित करण्यात गुंतलेल्या चुकीच्या सेवा प्रदात्यांना ₹1 कोटीपर्यंत दंड होऊ शकतो. अशा सेवा प्रदात्यांकडून परीक्षेच्या प्रमाणानुसार खर्च देखील वसूल केला जाईल आणि त्यांना चार वर्षांसाठी कोणत्याही सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाईल.

याशिवाय, सेवा पुरवठादार संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी (संचालक, वरिष्ठ व्यवस्थापन, प्रभारी व्यक्ती) यांनाही तीन ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि ते कोणत्याही योजनेचा भाग असल्याचे आढळल्यास ₹1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण आणि सेवा प्रदात्यासह कोणत्याही व्यक्तीने किंवा गटाने परीक्षा आयोजित करण्याच्या संबंधात संघटित गुन्हा केल्याचे आढळल्यास, त्यांना पाच ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान ₹1 कोटी दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

भारतीय न्याय संहिता, 2023 नुसार दंड भरण्यात अयशस्वी झाल्यास अतिरिक्त कारावास भोगावा लागेल. जोपर्यंत भारतीय न्याय संहिता लागू होत नाही तोपर्यंत, भारतीय दंड संहिता (IPC) लागू राहील, कायदा जोडतो.