मुंबई दि-03/06/2025, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या महायुती सरकारने पत्रकारितेची मानदंड, निकष आणि पत्रकारीतेच्या सर्व कायद्याचे काटेकोरपणे अनुपालन करून अटी शर्ती पूर्ण करणाऱ्या डिजीटल मिडियाच्या पत्रकारांना राजमान्यता देऊन आज न्याय मिळवून दिला आहे. त्यामुळे पत्रकारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या महायुती सरकारचे आभार मानलेले आहे.राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या लोकाभिमुख योजना, निर्णय, ध्येयधोरणे इत्यादींची माहिती जनसामान्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी डिजिटल मिडिया (Digital media) व समाजमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. त्याअनुषंगाने या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र शासनाचे “डिजिटल माध्यम शासकीय जाहिरात मार्गदर्शक सूचना” (Digital Media Government Advertisement Guidelines) “परिशिष्ट अ निर्गमित करण्यात येत आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचना या आजपासून लागू करण्यात आलेल्या आहेत.
शासकीय जाहिरातीस पात्र
सदर मार्गदर्शक सूचना शासनाचे सर्व विभाग व त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, महामंडळे / मंडळे, प्राधिकरणे, उपक्रम, आयोग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर स्वायंत्त संस्था व राज्य शासकीय कंपन्या यांच्यामार्फत देण्यात येणाऱ्या शासकीय जाहिरातींना लागू राहतील. यासाठी पत्रकारांकडे कोणत्याही शाखेची पदवी बंधनकारक आहे , पत्रकार शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत नसणे, त्याच्याकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी बंधनकारक, वेब पोर्टलकडे किमान चार वर्षांचा अनुभव असणे आणि उद्यम आधार नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.तसेच लोकाभिमुख शासकीय वृत्तांचे नियमित प्रकाशन , तसेच पत्रकार किंवा मुख्य संपादक यांनी भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे दरमहा विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करणे, पत्रकारांची गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसणे आवश्यक आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून महाराष्ट्रातील डिजिटल मीडियात कार्यरत असलेल्या अनेक पत्रकारांच्या संघटनांनी याबाबत सातत्याने मुख्यमंत्री व शासनदरबारी याबाबतचा पाठपुरावा केला होता.आज सरकारच्या इच्छाशक्तीमुळे महाराष्ट्रातील डिजिटल मीडियाला अखेर राज्य शासनाची अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. शासनाने 3 जून 2025 रोजी एक ऐतिहासिक परिपत्रक जाहीर करत वेब पोर्टल्सना जाहिराती देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागापासून मेट्रो शहरांपर्यंत कार्यरत असलेल्या हजारो संपादक आणि पत्रकारांना थेट लाभ होणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामागे डिजिटल मीडिया संपादक पत्रकार संघटनांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा निर्णायक ठरला आहे.
