अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाची नवी मार्गदर्शक तत्वे जारी,’कंप्लीशन’ शिवाय वीज,नळजोडणी नाहीच

Illegal Construction new guidelines order SC |
सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आज जारी केली आहेत. कोर्टाने म्हटलेलं आहे की, हे निर्देश बांधकाम पाडण्याबाबतच्या आधीच्या प्रकरणात जारी केलेल्या निर्देशांव्यतिरिक्त आहेत . न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने बांधकाम व्यावसायिकाला बांधकामाच्या कालावधीत मंजूर आराखडा प्रदर्शित करणे बंधनकारक असेल आणि इमारतीची पाहणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने इमारत बांधल्याचे समाधान न मिळाल्यास बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र (complition )दिले जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.

इमारत नियोजन परवानगीनुसार, शिवाय, न्यायालय कायद्याचे उल्लंघन करून चुकीच्या बांधकाम परवानगी देणाऱ्या चुकीच्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

जारी करण्यात आलेले निर्देश या तत्त्वाला पुन्हा पुष्टी देतात की अनधिकृत बांधकामांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही आणि कायद्याचे उल्लंघन करून अनधिकृत बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या त्रुटी असलेल्या अधिकाऱ्यांना ताकीद पाठवली आहे. सार्वजनिक हितासाठी, न्यायालयाने खालील निर्देश जारी केले: –
i) इमारतीच्या नियोजनाची परवानगी देताना, बिल्डर/अर्जदाराकडून, यथास्थिती, एक हमीपत्र घेतले जाईल की, इमारतीचा ताबा सोपविला जाईल आणि/किंवा मालक/लाभार्थींना दिला जाईल. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पूर्णत्व/व्यवसाय प्रमाणपत्र प्राप्त करणे.

ii) बिल्डर/डेव्हलपर/मालक यांनी बांधकामाच्या संपूर्ण कालावधीत मंजूर आराखड्याची प्रत, बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे आणि संबंधित अधिकारी वेळोवेळी परिसराची तपासणी करतील आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अशा तपासणीची नोंद ठेवतील.

iii) वैयक्तिक तपासणी केल्यावर आणि इमारत नियोजन परवानगीनुसार बांधण्यात आली आहे आणि अशा बांधकामात कोणत्याही प्रकारे कोणतेही विचलन नसल्याचे समाधान मिळाल्यावर, निवासी/व्यावसायिक इमारतीच्या संदर्भात पूर्णत्व/ भोगवटा प्रमाणपत्र जारी केले जाईल. अवाजवी विलंब न करता, संबंधित पक्षांना संबंधित प्राधिकरणाद्वारे. कोणतेही विचलन लक्षात आल्यास, कायद्यानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे आणि निदर्शनास आणलेले विचलन पूर्णपणे दुरुस्त होईपर्यंत पूर्णत्व/व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलली जावी.

(iv) सर्व आवश्यक सेवा जोडण्या, जसे की, वीज, पाणीपुरवठा, सीवरेज कनेक्शन, इ. सेवा पुरवठादार/मंडळाकडून इमारतींना पूर्णता/व्यवसाय प्रमाणपत्र तयार केल्यानंतरच दिले जातील.

(v) पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरही, प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या नियोजन परवानगीच्या विरोधात कोणतेही विचलन/उल्लंघन झाल्यास संबंधित प्राधिकरणाने, कायद्यानुसार, बिल्डर/मालक/ भोगवटादार यांच्या विरोधात तात्काळ पावले उचलावीत; आणि चुकीच्या पद्धतीने पूर्णत्व/व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यावर विभागीय कारवाई केली जाईल .

vi) कोणत्याही अनधिकृत इमारतीमध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह कोणत्याही प्राधिकरणाने कोणताही व्यवसाय/व्यापार चालविण्याची परवानगी/परवाना दिलेला नसावा, मग ती निवासी किंवा व्यावसायिक इमारत असो.
(vii) विकास क्षेत्रीय योजना आणि वापराशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. अशा क्षेत्रीय आराखड्यात आणि वापरामध्ये कोणतेही बदल करताना त्या ठिकाणी असलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून आणि व्यापक सार्वजनिक हित आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन केला पाहिजे.

viii) कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी नियोजन विभाग/स्थानिक संस्थेच्या अंतर्गत संबंधित प्राधिकरणाकडून अन्य विभागाकडून सहकार्यासाठी विनंती केल्यावर, नंतरचे त्वरीत सहाय्य आणि सहकार्य देईल आणि कोणताही विलंब किंवा दुर्लक्ष होईल. गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी चूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली पाहिजे.
(ix) मालक किंवा बिल्डरने पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र न दिल्याबद्दल किंवा अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी किंवा विचलन दुरुस्त करण्यासाठी कोणताही अर्ज / अपील / पुनरावृत्ती दाखल केल्यास, तो प्राधिकरणाद्वारे निकाली काढला जाईल. संबंधित, प्रलंबित अपील / पुनरावृत्ती, शक्य तितक्या लवकर, कोणत्याही घटनेत वैधानिकरित्या प्रदान केल्यानुसार 90 दिवसांपेक्षा जास्त नाही.

x) अधिका-यांनी या न्यायालयाने दिलेल्या पूर्वीच्या निर्देशांचे आणि आज पारित केलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन केल्यास, त्यांचा प्रतिबंधक परिणाम होईल आणि घर/इमारत बांधकामांशी संबंधित न्यायाधिकरण/न्यायालयांसमोरील खटल्यांचे प्रमाण खूपच कमी होईल. म्हणून, सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी सर्व संबंधितांना परिपत्रकाच्या रूपात आवश्यक सूचना जारी केल्या पाहिजेत की सर्व निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन केले जावे आणि असे न केल्यास गंभीरतेने पाहिले जाईल, त्रुटींविरुद्ध विभागीय कारवाई सुरू केली जाईल.

xi) बँका/वित्तीय संस्था कोणत्याही इमारतीला सुरक्षा म्हणून कर्ज मंजूर करतील फक्त संबंधित पक्षांनी इमारतीच्या उत्पादनासाठी जारी केलेल्या पूर्णत्व/व्यवसाय प्रमाणपत्राची पडताळणी केल्यानंतरच प्रक्रिया करण्यात यावी.