कर्ज बुडवणाऱ्या व्यक्तीच्या जप्त केलेल्या घरात अडकलेल्या पाळीव मांजरीला परत करण्याचे केरळ हायकोर्टाचे बँकेला आदेश
केरळ उच्च न्यायालयाने एका अनोख्या प्रकरणात कर्ज वसुलीच्या कारवाईदरम्यान बँकेने ताब्यात घेतलेल्या घरात अडकलेल्या पाळीव मांजरीला मालकाकडे परत करण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (एसबीआय) हे निर्देश दिले असून, यामुळे न्यायालयाने प्राण्यांच्या कल्याणाच्या बाजूने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. हे प्रकरण कर्ज बुडवणाऱ्या व्यक्तीच्या निवासस्थानाविरुद्धच्या वसुली कारवाईशी जोडलेले असून, याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे मांजरीच्या सुरक्षिततेसाठी मदत मागितली होती.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण मुहम्मद निशाद (याचिकाकर्ता) यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर प्रतिवादींविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे. केस क्रमांक: ओपी (डीआरटी) नं. ३०४/२०२५. मुहम्मद निशाद हे कोझिकोडमधील रहिवासी असून, त्यांच्यावर बँकेचे कर्ज बुडले असल्याने डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल (डीआरटी) अंतर्गत वसुली कारवाई सुरू झाली आहे. या कारवाईअंतर्गत बँकेने निशाद यांच्या निवासस्थानाची मालमत्ता ताब्यात घेतली. मात्र, या कारवाईदरम्यान निशाद यांची पाळीव मांजर घरात अडकली आणि ती बँकेच्या ताब्यात आली. मांजर सुरक्षित स्थितीत नसल्याची भीती वर्तवत निशाद यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याचिकेत निशाद यांनी केवळ मांजरीच्या मुक्ततेची मागणी केली नाही, तर त्यांच्या निवासस्थानाविरुद्धच्या सर्व कर्ज वसुली कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देण्याची विनंतीही केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर सादर केले की, मांजर ही एक सुरक्षित मालमत्ता (secured asset) आहे जी घरात अडकली असून, तिच्या सुरक्षिततेसाठी तात्काळ हस्तक्षेप आवश्यक आहे. हे प्राणी कुटुंबाचा अविभाज्य भाग असल्याचेही ते म्हणाले.
न्यायालयाचे निरीक्षण आणि आदेश
केरळ उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठासमोर हे प्रकरण न्यायमूर्ती मोहम्मद नियास सी.पी. यांच्यासमोर आले. न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांच्या सादरीकरणाची शुद्धता तपासण्याचे आणि जर ते खरे असेल तर मांजरीला विलंब न करता याचिकाकर्त्याकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश बँकेला दिले. न्यायालयाने हे अंतरिम आदेश मंगळवारी (३० सप्टेंबर २०२५) दिले असून, बँकेला ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी या प्रकरणाबाबत एक निवेदन (affidavit) दाखल करण्याचेही सांगितले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशातील महत्त्वाचा भाग असा आहे: “वरील सादरीकरण लक्षात घेता, सुरक्षित मालमत्तेचा ताबा असलेल्या प्रतिवादी बँकेला वरील सादरीकरणाची शुद्धता पडताळण्याचे आणि जर ते खरे असेल तर, सदर पाळीव प्राणी विलंब न करता याचिकाकर्त्याला सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले जातील. बँकेने ०६.१०.२०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी वरील बाबींबाबत एक निवेदन दाखल केले पाहिजे.
हे प्रकरण सोमवार, ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुढील सुनावणीसाठी पोस्ट करण्यात आले आहे. या सुनावणीत बँकेचे निवेदन आणि मांजरीच्या स्थितीचा अहवाल सादर केला जाईल.
बँकेची भूमिका आणि संभाव्य पुढील पावले
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अद्याप या आदेशावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही, परंतु न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ती याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांची पडताळणी करेल. कर्ज वसुलीच्या कारवाईत प्राण्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य देण्याचे हे प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयाच्या प्रगतिशील दृष्टिकोनाचे उदाहरण आहे. यापूर्वीही न्यायालयाने पर्यावरण आणि प्राणी कल्याणाच्या मुद्द्यांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत.
कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत
काही कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, हे प्रकरण कर्ज वसुली कायद्यांतर्गत (SARFAESI Act) मालमत्तेच्या ताब्याच्या वेळी प्राण्यांच्या कल्याणाचा मुद्दा उपस्थित करणारे पहिले उदाहरण आहे. “प्राणी हे मालमत्ता असले तरी त्यांचे हक्क मानवी हक्कांप्रमाणेच महत्त्वाचे आहेत. हे प्रकरण यापुढे इतर बँकांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकते.
हे प्रकरण कर्जदार आणि बँक यांच्यातील वादाच्या पलीकडे जाऊन, प्राण्यांच्या अधिकारांवर प्रकाश टाकते. पुढील सुनावणीच्या निकालानुसार या प्रकरणाला अधिक वळण मिळू शकते.
